जात वैधता प्रमाणपत्रासाठी ६ महिने मुदत
– मनोज जरांगे यांच्या मागणीला यश
जालना : राज्यात सध्या प्रवेश प्रक्रिय सुरू असून यामध्ये अर्ज भरताना जात वैधता प्रमाणपत्रासाठी आडवणूक केली जात असल्याने ही याला वेळ देण्यात यावा अशी मागणी आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी सरकारकडे केली होती. यासंदर्भात एमबीबीएस, इंजिनिअरिंग आणि व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशावेळी जात वैधता प्रमाणपत्रासाठी ६ महिने मुदत देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला.
मराठा आंदोलक मनोज जरांगेंनी केलेली मागणी सरकारने मान्य करून आरक्षित घटकातील सर्वच विद्यार्थ्यांना दिलासा देत सरकारने सोमवारी त्याचा जीआर काढला. यामुळे ओबीसी, एसबीसी, एसईबीसीचे विद्यार्थी नॉन क्रीमी लेअर सर्टिफिकेटही ६ महिन्यांत देऊ शकतील. वैद्यकीय अभ्यासक्रमातील एमबीबीएस, बीएएमएस, बीएचएमएस, बीडीएस आणि अभियांत्रिकीच्या बीई, बीटेक प्रथम वर्ष प्रवेशासाठीचे आरक्षित विद्यार्थी सरकारने प्रवेश घेतानाच जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्याची अट घातली होती. मात्र जरांगे यांनी मुदतवाढीची मागणी केली होती.
निवडणुकीपूर्वी राज्यात मोठा भूकंप? माजी केंद्रीय मंत्री भागवत कराड यांच्या वक्तव्याने खळबळ
शरद पवार ओबीसी आणि मराठ्यांमध्ये भांडण लावत आहेत -लक्ष्मण हाके यांची पवारांवर टीका
सरकारने सर्वच आरक्षित घटकांतील विद्यार्थ्यांना ही मुदतवाढ दिली आहे. एससी, एसटी, ओबीसी, एसबीसी, व्हीजे, एनटी-१, एनटी-२, एनटी-३ प्रवगार्तील विद्यार्थ्यांनाही ६ महिन्यांत जात वैधता सादर करता येईल. जिल्हा जात पडताळणी समित्यांकडे प्रचंड अर्ज आलेत. सुनावणीनंतर जात वैधता प्रमाणपत्र मिळण्यास दिरंगाई होत आहे. एकही विद्यार्थी प्रवेशापासून वंचित राहू नये म्हणून हा निर्णय घेतला आहे
नोंदी सापडलेल्या ज्या मराठ्यांना ओबीसी जात प्रमाणपत्र मिळाले. त्यांना जात वैधता मिळण्यास दिरंगाई केली जात आहे. एसईबीसीमधून आरक्षण मिळालेल्या मराठा विद्यार्थ्यांनाही जात वैधता प्रमाणपत्र तातडीने दिले जात नाही. नॉन क्रीमी लेअरचेही प्रवेशाच्या वेळी बंधन करणे योग्य नाही. मराठा विद्यार्थ्यांना ६ महिन्यांची मुदत द्या, अशी जरांगेंची मागणी होती.
प्रधानमंत्री आवास योजनेबाबत मोठी घोषणा १० लाख कोटी रूपयांची तरतुद
