अर्थसंकल्पीय अधिवेशन: खासगी क्षेत्रावर सरकारचे विशेष लक्ष

अर्थसंकल्पीय अधिवेशन: खासगी क्षेत्रावर सरकारचे विशेष लक्ष

अर्थमंत्री सीतारामन उद्याा तिस-या कार्यकाळातील पहिला अर्थसंकल्प सादर करणार

ग्रामोन्नती: नवी दिल्ली: आज सोमवार रोजी केंद्रीय अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू झाले असून अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी देशाचा आर्थिक सर्वेक्षण पटलावर सादर केला ज्यामध्ये खासगी क्षेत्रावर सरकारचे विशेष लक्ष दिसून येत आहे. 23 जुलै रोजची अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन मोदी सरकारच्या तिस-या कार्यकाळातील पहिला अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. केंद्र सरकारने अर्थसंकल्पीय उल्लेखनीय आहे की 2024 सार्वत्रिक निवडणुकांपूर्वी यावर्षी 1 फेबु्रवारी रोजी अंतरिम अर्थसंकल्प सादर केला गेला होता, त्यामुळे आर्थिक सर्वेक्षण त्यावेळी सादर करण्यात आले नव्हते जे आता सादर करण्यात येणार आहे.

लोकसभेत आज दुपारी आर्थिक सर्वेक्षण 2024 सादर करण्यात आले आहे. यामध्ये सरकारचे संपूर्ण लक्ष खासगी क्षेत्र आणि पीपीपीवर केंद्रित असल्याचे दिसून आले. मोदी 3.0 सरकारने सादर केलेल्या आर्थिक सर्वेक्षण आर्थिक वर्ष 2025 मध्ये भारताच्या जीडीपीचाई उल्लेख करण्यात आला आणि अर्थव्यवस्था वाढीचा अंदाज 6.5 ते 7 टक्के वर्तविण्यात आला आहे. सरकारकडून जीडीपी वाढीचा अंदाज आर्थिक सर्वेक्षणातून समोर आला असताना सरकारने एक मोठे आव्हान नमूद केले. आर्थिक सर्वेक्षणानुसार जागतिक आव्हानांमुळे देशाला निर्यातीच्या आघाडीवर काही झटके बसू शकतात पण, सरकार याबाबतही पूर्णपणे सतर्क आहे. याशिवाय जागतिक व्यवसायात आव्हाने येण्याची शक्यताही वर्तवण्यात आली असून जागतिक अनिश्चितता भांडवलाच्या प्रवाहावर परिणाम करू शकतात. करण्यात आलेल्या या सर्व्हेक्षणानूसार सेवा महागाई आणि मजबूत कामगार बाजारपेठेमुळे, विशेषतः आशियाई अर्थव्यवस्थांमध्ये कोर चलनवाढ स्थिर राहिली.

देशाची आर्थिक प्रगती मजबूत राहील
संसदेत सादर करण्यात आलेल्या आर्थिक सर्वेक्षणानुसार 2023-24 या आर्थिक वर्षात अर्थव्यवस्थेची वाढ 9.7 टक्के राहिली, जी मागील आर्थिक वर्षात 7 टक्के होती. त्याचवेळी, काही श्रेणींमध्ये महागाई वाढली तरी सर्व श्रेणी एकत्र पाहिल्यास महागाई नियंत्रणात असल्याचा दावा सरकारने केला आहे. आर्थिक सर्वेक्षणात देशाची आर्थिक प्रगती मजबूत राहील, अशी ग्वाही सरकारने दिली तर, गेल्या आर्थिक वर्षातील जीडीपीच्या आकडेवारीने सर्वांनाच आश्चर्याचा धक्का दिला.