देशातील 151 लोकप्रतिनिधींवर महीलांसंबंधी गुन्हे दाखल

देशातील 151 लोकप्रतिनिधींवर महीलांसंबंधी गुन्हे दाखल

-भाजप नेत्यांवर सर्वाधिक खटले : असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्सने अहवाल

कोलकाता : पश्चिम बंगाल येथील प्रशिक्षणार्थी डॉक्टरच्या बलात्कार-हत्ये प्रकरणी आणि बदलापूरमधील दोन मुलींच्या लैंगिक छळ प्रकरणानंतर असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्सने अहवाल प्रसिद्ध केला आहे. या अहवालानुसार, देशातील १६ खासदार आणि १३५ आमदारांवर म्हणजे एकूण १५१ लोकप्रतिनिधींवर महीलांसंबंधी गुन्हे दाखल आहेत, अशी माहिती समोर येत आहे. त्यामुळे देशातील महिला आणि मुलींच्या सुरक्षेचा प्रश्न गंभीर असल्याचे बोलले जात आहे.

असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्सने अहवालानुसार, आयपीसीच्या कलम ३७६ अंतर्गत १६ लोकप्रतिनिधींविरुद्ध बलात्काराचे गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. यामध्ये २ खासदार आणि १४ आमदारांचा समावेश आहे. यात एकाच पीडितेवर वारंवार बलात्कारासारख्या घटनाही आहेत. दोषी सिद्ध झाल्यास त्यांना जन्मठेपेची शिक्षा होऊ शकते. यामध्ये पश्चिम बंगालमधील सर्वाधिक खासदार आणि आमदार आहेत. येथील २५ विद्यमान लोकप्रतिनिधींवर असे गुन्हे दाखल आहेत. यानंतर आंध्र प्रदेशातील २१ आणि ओडिशातील १७ लोकप्रतिनिधींवर महीलांसंबंधी गुन्ह्यांचे गुन्हे दाखल आहेत.

असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्सने हा अहवाल तयार करण्यासाठी, एडीआरने २०१९ ते २०२४ या वर्षांतील निवडणूक प्रतिज्ञापत्रांची तपासणी केली आहे. एडीआरने निवडणूक आयोगात दाखल केलेल्या ४६९३ प्रतिज्ञापत्रांपैकी ४८०९ प्रतिज्ञापत्रांची तपासणी केली. यामध्ये भाजपच्या एकूण ५४ विद्यमान खासदार आणि आमदारांवर महीलांसंबंधी गुन्हे दाखल असल्याचे अहवालात स्पष्ट झाले आहे. तर २३ काँग्रेस खासदार आणि १७ तेलुगू देसम पक्षाच्या खासदार आणि आमदारांवर असे गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. भाजप आणि काँग्रेस या दोन्ही पक्षांच्या ५ लोकप्रतिनिधींवर बलात्काराचे आरोप आहेत.

जलद सुनावणी करण्यासाठी शिफारस

या अहवालात खासदार आणि आमदारांविरुद्ध प्रलंबित खटल्यांची जलद सुनावणी आणि कठोर तपास सुनिश्चित करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. यासोबतच अशा आरोपांचा सामना करणाºया उमेदवारांना मतदान करण्याचे आवाहन एडीआरने मतदारांना केले आहे.

गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या लोकांना तिकीट देऊ नये

एडीआरने या अहवालावर अनेक शिफारशीही जारी केल्या आहेत. यामध्ये राजकीय पक्षांनी गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या लोकांना तिकीट न देण्यावर भर दिला आहे. ज्यांच्यावर बलात्कार आणि महिलांवरील गुन्ह्यांचे आरोप आहेत त्यांना कोणत्याही परिस्थितीत तिकीट मिळू नये, असे संघटनेने म्हटले आहे.