माजी उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांना सर्वोच्च दिलासा
सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाकडून जामीन मंजूर
माजी उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांना सर्वोच्च दिलासा
-सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाकडून जामीन मंजूर
नवी दिल्ली : माजी उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांना सर्वोच्च दिलासा मिळाल्यानंतर ते १७ महिन्यांनंतर शुक्रवारी तिहार तुरुंगातून बाहेर आले. दिल्ली दारू धोरण घोटाळ्याप्रकरणी सीबीआय आणि ईडी या दोन्ही प्रकरणांमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना जामीन मंजूर केला होता. यावेळी तिहारच्या बाहेर मोठ्या संख्येने आपचे समर्थक जमा झाले होते.
सरकारची गुलामगिरी आमच्या रक्तात नाही – प्रहारचे कार्याध्यक्ष बल्लू जवंजाळ
बीडमध्ये राज ठाकरेंच्या गाडीवर सुपाऱ्या फेकुन निषेध
अजित पवारांचा पक्ष म्हणजे आलीबाबा आणि ४० चोरांची टोळी – महेबुब शेख
यावेळी जामीन मंजूर करताना सुप्रीम कोर्ट म्हणाले की, या खटल्यात आतापर्यंत ४०० हून अधिक साक्षीदार आणि हजारो कागदपत्रे सादर करण्यात आली आहेत. हे प्रकरण लवकर संपण्याची फारशी शक्यता नाही. त्यामुळे मनीष सिसोदिया यांना कोठडीत ठेवणे हे त्यांच्या स्वातंत्र्याच्या मूलभूत अधिकाराचे उल्लंघन ठरणारे आहे. शिक्षा म्हणून जामीन नाकारता येत नाही. जामीन हा नियम आहे आणि तुरुंग हा अपवाद आहे हे न्यायालयाने समजून घेण्याची वेळ आली आहे. सीबीआयने मागील वर्षी २६ फेब्रुवारीला सिसोदियांना अटक केली होती. यानंतर ईडीने त्यांना ९ मार्च रोजी मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात पुन्हा अटक केली. सीबीआय आणि ईडी या दोन्ही प्रकरणात मनीष सिसोदिया यांना जामीन मिळाला आहे.
“मैं सुप्रीम कोर्ट का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने संविधान की ताक़त का इस्तेमाल करते हुए तानाशाही के मुँह पर तमाचा मारा हैं।
आज मैं 17 महीनों बाद जेल से बाहर आया हूँ तो सिर्फ़ और सिर्फ़ संविधान की वजह से। बाबासाहब अंबेडकर के संविधान ने तानाशाही के ख़िलाफ़ लड़ने वालों की… pic.twitter.com/cC8wrBYI3D
— Manish Sisodia (@msisodia) August 9, 2024
न्यायमूर्ती गवई यांच्या खंडपीठाचा निर्णय
न्यायमूर्ती बीआर गवई आणि न्यायमूर्ती केव्ही विश्वनाथ यांच्या खंडपीठाने सिसोदिया यांच्या जामिनावर निर्णय दिला आहे. खंडपीठाने तीन दिवसांपूर्वी ६ ऑगस्ट रोजी निर्णय राखून ठेवला होता. जामीन अर्ज फेटाळण्याच्या दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला सिसोदिया यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.
लाँड्रिंग प्रकरणात अटक
सिसोदिया यांना सीबीआयने २६ फेब्रुवारी २०२३ रोजी भ्रष्टाचार प्रकरणी आणि ईडीने ९ मार्च २०२३ रोजी मनी लाँड्रिंग प्रकरणात अटक केली होती. तेव्हापासून ते तुरुंगात होते. सिसोदिया यांनी २८ फेब्रुवारी २०२३ रोजी आपल्या मंत्रिपदाचा राजीनामा दिला होता.