वाळू माफियांना अभय देणाऱ्या अधिकाऱ्यावरती कठोर कारवाई करा

सामाजिक कार्यकर्ते अनिल आरडे यांची मागणी

0

वाळू माफियांना अभय देणाऱ्या अधिकाऱ्यावरती कठोर कारवाई करा

– सामाजिक कार्यकर्ते अनिल आरडे यांची मागणी

सोलापूर (प्रतिनिधी) : २३ जानेवारी रोजी प्रांत अधिकारी कुर्डूवाडी यांच्यावरती कारवाईदरम्यान वाळू माफियांनी केलेल्या हल्ल्यासंबंधीत प्रशासनाने केलेली प्रतिबंधात्मक कारवाई ही अपूर्ण असून मौजे शिराळ टेंभुर्णी येथील धरणपात्रातील अंदाजे 1000 ब्रास वाळू असलेले दोन खड्डे ताब्यात घेऊन, वाळू माफियांकडून लाखो रुपये हफ्ते घेऊन त्यांना अभय देणाऱ्या अधिकाऱ्यावरती कठोर कारवाई करण्याबाबतची तक्रार काल 5 जानेवारी रोजी टेंभुर्णी येथील सामाजिक कार्यकर्ते व पत्रकार अनिल आरडे यांनी जिल्हाधिकारी साहेब सोलापूर व जिल्हा पोलीस अधीक्षक सोलापूर ग्रामीण यांच्याकडे केली आहे.
या तक्रारी अर्जामध्ये म्हटले की, 23 जानेवारी 2025 रोजी प्रांत अधिकारी (कुर्डूवाडी) यांच्यावरती टेंभुर्णी पोलीस स्टेशन हद्दीमध्ये वाळूमाफिया अण्णा पाटील व त्याचा साथीदार आप्पा पराडे व इतर यांनी कारवाई दरम्यान हाताने धक्काबुक्की करून हल्ला केल्याची घटना घडून आज पंधरा दिवस उलटून गेले. आरोपींपैकी तीन आटकेत असून आणखी तिघेजण फरार आहेत.
महत्त्वाचा मुद्दा हा आहे की अशा वाळू माफियांची एवढ्या उच्च पदावर कार्यरत असणाऱ्या महिला अधिकाऱ्यावर हल्ला करण्याची हिम्मत होतीच कशी? तर याचे उत्तर जिल्ह्याचे पालकमंत्री जयकुमार गोरे यांनी “ज्या ठिकाणी वाळू तस्करी होते, त्या ठिकाणी प्रशासन सामील आहे. याचा क्लिअर अर्थ आहे” असे स्टेटमेंट काही दिवसांपूर्वीच सोलापूरच्या जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीमध्ये दिले आहे. याचा अर्थ अशाच काही भ्रष्ट अधिकाऱ्यांनी अण्णा पाटलासारखे कितीतरी वाल्मीक कराड या महाराष्ट्रात तयार करून गोरगरिबांच्या व समाजाच्या छाताडावर थयाथया नाचायला सोडले आहेत.
याच अण्णा पाटील वरती  गुन्हा 1) नं.- 208/2023 भा. दं. सं. 336, 427 ( एसटी बस वरती दगडफेक )
1) गुन्हा नं. – 523/2019 भा. दं. सं. 307 ( झिंगे, शिराळ )
3) गुन्हा नं. – 686/ 2019 भा.दं. सं. 379 व गौण खनिज ( वाळू चोरी )
4) NC – 7023/ 2024 भा. दं. सं. 115 (2), 351 (2), 352 मारहाण
त्याचप्रमाणे…
23 जानेवारी 2025 रोजी टेंभुर्णी पोलीस ठाणे अंतर्गत  भाग 5 रजि नं. 45/ 2025 भा. न्या. सं. कलम 56, 121 (1) 132, 115 (2) 303 (2), 351 (2) 352,3 (5) सह पर्यावरण गौण खनिज कायदा कलम 4(1), 4 (क) 328, तसेच याच प्रकरणांमध्ये ॲट्रॉसिटी ॲक्टनुसार गुन्हा असे गंभीर गुन्हे टेंभुर्णी पोलीस ठाण्यामध्ये दाखल आहेत. आणि त्याच पोलीस स्टेशनच्या हद्दीमध्ये हा बेकायदेशीर वाळू उपसा करून वाळूचा धंदा करतो, हे काय गौडबंगाल आहे?
असा प्रश्न उपस्थित केला आहे.
याव्यतिरिक्त गावात दहशत निर्माण करणे वाळू-धंद्याच्या विरोधात जाणाऱ्यांचे हात पाय मोडणे, घरात घुसून अनेकांना मारहाण करणे, जिवे मारण्याच्या धमक्या देणे इत्यादी  प्रकारचे गुन्हे पैशाच्या व  दहशतीच्या जोरावर पोलीस स्टेशनला न जाऊ देता त्याने अशी अनेक प्रकरणे गावातच मिटवली आहेत. याला जबाबदार हे पोलीस प्रशासनच आहे! कारण महिन्याकाठी लाखो रुपयांचा हप्ता घेऊन अशा सराईत गुन्हेगाराच्या काळ्या धंद्यावरती पांघरून घालण्याचे काम इमाने-इतबारे प्रशासन करत  आले आहे.
परवाच्या कारवाईमध्येही तेथील तलाठी आणि सर्कल यांनी फक्त 30 ब्रास वाळूचा पंचनामा दाखवला आहे. या उलट शिराळ हद्दीमध्ये धरणाच्या पात्रामध्ये आता या क्षणाला आणखी दोन मोठे खड्डे आहेत व त्या प्रत्येकी खड्ड्यांमध्ये अंदाजे पाचशे ब्रास पेक्षा जास्त वाळू साठा आहे. म्हणजेच 1000 ब्रास वाळूचा पंचनामा जाणून बुजून केला नाही. मग प्रश्न असा पडतो की अण्णा पाटील हा प्रशासनातील काही अधिकाऱ्यांचा आका आहे? त्याचप्रमाणे पत्रकार, सामाजिक कार्यकर्ते आणि माहिती अधिकार कार्यकर्ते यांना अनेकदा वाळूच्या टिप्पर खाली घेऊन चिरडण्याची  भाषा या भागातल्या वाळू माफियांनी केली आहे. 1000 ब्रास वाळू सात हजार रुपये ब्रास प्रमाणे 70 लाख रुपयांच्या वाळूचा पंचनामाच झाला नाही. याचा अर्थ अण्णा पाटील जामिनावर सुटून आल्यानंतर तो या वाळूचा कब्जा घेणार आणि वाळू  विकून स्वतः आणि प्रशासनातील काही अधिकाऱ्यांना मालामाल करणार का? असा सवाल आरडे यांनी  उपस्थित केला आहे.
अण्णा पाटील चालवत असलेल्या शिराळाच्या वाळूच्या खड्ड्यावर  रेगुलर 40 टिपर चालतात व त्याच गावातील 1 ब्रास क्षमता असणारी छोटी 6 वाहनेही चालतात.
एका टिपला महिन्याला एक लाख 50 हजार रुपयाचे कार्ड आहे. 40 टिपरचे महिन्याला 60 लाख रुपये, त्याचप्रमाणे एक ब्रासच्या गाडीला दिवसाला दोन हजार रुपयेचे कार्ड आहे.
म्हणजेच महिन्याला 3 लाख 60 हजार रुपये आणि मुख्य वाळूच्या खड्ड्याला महिना 7 लाख रुपये याप्रमाणे हप्ता चालू आहे. म्हणजेच फक्त शिराळ हद्दी मधल्या वाळूचा महिन्याला 80 लाख 60 हजार रुपये हप्ता प्रशासनातील काही भ्रष्ट  अधिकाऱ्यांना  जातो आहे. मग तो गोळा केलेला हप्ता वरिष्ठांकडे जातो की खालच्या स्तरावरचे अधिकारी संगणमत करून खालीच फस्त करतात? हा विषय ही संशोधनाचा असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.
हीच अवस्था शेवरे,  फूटजवळगाव, अकोले, बेंबळे, माळेगाव आणि मिटकलवाडी या ठिकाणच्या वाळूची आहे.
अशीच अवस्था कायम राहिली तर अण्णा पाटलासारखे शेकडो “वाल्मीक कराड” तयार होतील व  मिळणाऱ्या अमर्याद हरामच्या काळ्या पैशाच्या जोरावर समाज व समाजातील दुर्बल घटकाला चिरडत जातील. आणि वेळ पडल्यास महसूल व पोलीस प्रशासनाच्या गळ्याभोवती ही हे “वाल्मीक कराड” फास आवळल्याशिवाय राहणार नाहीत. आणि याचे उत्तम उदाहरण परवा प्रांत अधिकारी यांच्यावरती झालेल्या हल्ल्याचे  आरडे यांनी दिले आहे. आणि त्यांनी पुढे म्हटले आहे की, ही नक्कीच समाजासाठी व सर्वसामान्य नागरिकांसाठी त्याचप्रमाणे महसूल व पोलीस  प्रशासनासाठी धोक्याची घंटा समजली पाहिजे. आणि शेवटी सामाजिक कार्यकर्ते आरडे यांनी या गुन्ह्या संदर्भातील वाळू माफिया अण्णा पाटील याचे गाव मौजे शिराळ (टेंभुर्णी) येथील उजनी धरण पात्रामध्ये असणाऱ्या दोन खड्ड्यांमधील अंदाजे 1000 ब्रास वाळू पंचनामा करून शासनाने ताब्यात घेऊन वाळू माफियांच्या कायमच्या मुस्क्या आवळ्यात तसेच लाखो रुपये हप्ता घेऊन वाळू माफियांना अभय देणाऱ्या  भ्रष्ट अधिकाऱ्यांवरती चौकशी करून कठोर कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी ही मागणी केली आहे. अन्यथा तक्रारी अर्ज दिल्यापासून दहा दिवसाच्या आत कारवाई न झाल्यास टेंभुर्णी पोलीस ठाण्यांसमोर बेमुदत धरणे आंदोलन करण्याचा इशाराही अनिल आरडे यांनी दिला आहे.

Leave A Reply

Your email address will not be published.