पारदर्शकतेसाठी नागरिकांना व्हिडीओ रेकॉर्डिंग कराण्याचा अधिकार मुंबई उच्च न्यायालयाचा निर्णय
नागपूर : नागरिक म्हणून आपल्याला अनेक अधिकार आहेत, मात्र अनेकवेळा सरकारी कामात ढवळाढवळ करून नागरिकांच्या हक्काची हक्कांची पायमल्ली होत आहे. त्यातील पोलीस हा असाच एक विभाग आहे, जो दैनंदिन जीवनात बहुधा समोरासमोर असतो. गेल्या काही वर्षांपासून पोलिसांच्या कारवाईदरम्यान असंतुष्ट नागरिकांकडून मोबाइलमध्ये कारवाईचे रेकॉर्डिंग करण्याचा ट्रेंड वाढला आहे. अनेकवेळा असे करणाऱ्याला पोलिसांच्या रोषाला सामोरे जावे लागते. मात्र आता मुंबई उच्च न्यायालयाने नागरिकांना (नागपूर पोलीस) कारवाई करताना रस्त्यावर असो वा पोलीस ठाण्यात मोबाइल रेकॉर्डिंग करता येईल, असा अधिकार दिला आहे.
उच्च न्यायालयाच्या सूचनेवरून नागपूर पोलिसांनी आदेश जारी केला असून त्या अंतर्गत काही नियमांसह नागरिकांना मोबाइल रेकॉर्डिंगची परवानगी देण्यात आली आहे असं पोलीस आयुक्त अमितेश कुमार यांनी सांगितले आहे.
पोलीस अधिकारी आणि कर्मचारी हे लोकसेवक आहेत, पारदर्शकतेसाठी कोणत्याही नागरिकाला व्हिडीओ रेकॉर्डिंग करायचे असेल तर तो करू शकतो. यावर कोणतीही कारवाई केली जाणार नाही. पोलिस विभागातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी हे प्रकार करणाऱ्या नागरिकांशी वाद घालू नयेत, असेही आयुक्तांनी सांगितले आहे. व्हिडिओ रेकॉर्ड करणाऱ्या व्यक्तीला महिला पोलिस कर्मचाऱ्यांच्या गोपनीयतेचा भंग होणार नाही याची काळजी घ्यावी लागेल.
