मंदिरं उभारणं हा सार्वजनिक जमिनी बळकावण्याचा दुसरा मार्ग  – गुजरात  उच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या याचिकेवर महत्त्वाची टिप्पणी

मंदिरं उभारणं हा सार्वजनिक जमिनी बळकावण्याचा दुसरा मार्ग

 – गुजरात  उच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या याचिकेवर महत्त्वाची टिप्पणी

नवी दिल्ली : दिवसेंदिवस मंदिरांच्या संख्येत वाढ होत असून रस्त्याच्या कडेला असणा-या मंदिरांमुळे वाहतुकीची अडथळा निर्माण होताना दिसतो. त्यातच रस्त्यांच्या बाजुला, चौकाचौकात आधी छोटी नंतर मोठी झालेली मंदिरं आपण नेहमीच पाहतो. पण या कुठल्या जागा असतात जिथं ही मंदिरं उभारली जातात. याबाबत गुजरात हायकोर्टानं एका याचिकेवर सुनावणी करताना कोर्टानं हे निरीक्षण नोंदवताना म्हटले की, ‘मंदिरं उभारणं हा भारतात सार्वजनिक जमिनी बळकावण्याचा दुसरा मार्ग आहे.’

गुजरात हायकोर्टात अहमदाबादमधील स्थानिक लोकांनी एक याचिका दाखल केली होती. या याचिकेत म्हटलं होतं की, टाऊन प्लॅनिंग सार्वजनिक रस्ता बनवण्यासाठी मंदिर पाडण्यात आल्याचा दावा करण्यात आला आहे. यावर गुरुवारी हायकोर्टात सुनावणी पार पडली. यावर मुख्य न्यायाधीश सुनीता अगरवाल यांनी म्हटलं की, अशा प्रकारे लोक सर्वांना भावनिक ब्लॅकमेल करतात. मंदिरं उभारणं हा भारतात सार्वजनिक जमिनी बळकावण्याचा दुसरा पर्याय आहे.

या प्रकरणात ९३ घरांमधील लोकांनी या भागातील टाऊन प्लॅनिंगनुसार होत असलेल्या रस्त्याला विरोध केला आहे. यावेळी न्यायमूर्तींनी या रस्त्याच्या कामाला दिलेलं आव्हान फेटाळून लावलं. यावेळी महापालिकेनं कोर्टात सांगितलं की, या टाऊन प्लॅनिंगमध्ये एकाही व्यक्तीचं घर पाडलं जाणार नाही. पण स्थानिक नागरिक प्रस्तावीत रस्त्याच्या मार्गात येणाऱ्या मंदिराच्या बचावासाठी पुढे आले आहेत. हे मंदिर आम्ही वर्गणी गोळा करुन बांधलं असल्यानं त्याच्याशी आमची भावनिकता जोडली असल्याचं या नागरिकांनी म्हटलं आहे.

घरातील एका खोलीत मंदिर उभारा अन्यथा मंदिर पाडलं जाईल
ज्या जागेवर मंदिर उभारण्यात आलं आहे ती जागा न्यायमूर्तींनी पुढे म्हटलं की, याचिकार्त्यांच्या मालकीची जागा नाही. पण आता मंदिर पाडलं जात असताना ते भावनिकतेचा मुद्दा उपस्थित करत आहात. तुमच्या घरातील एका खोलीत मंदिर उभारा अन्यथा मंदिर पाडलं जाईल, असा अंतरिम आदेश यावेळी कोर्टानं देताना मंदिराला तात्पुरतं संरक्षण दिलं आहे. या प्रकरणी आता पुढील सुनावणी १४ मार्च रोजी होणार आहे.