कुणबी नोंदी तपासण्याचे काम सुरूच ठेवा : निवृत्त न्यायाधीश संदीप शिंदे – पुरातत्व विभागाकडे असलेल्या कुणबी नोंदी तपासण्याचे काम सुरू

कुणबी नोंदी तपासण्याचे काम सुरूच ठेवा : निवृत्त न्यायाधीश संदीप शिंदे
– पुरातत्व विभागाकडे असलेल्या कुणबी नोंदी तपासण्याचे काम सुरू

पुणे : मराठा समाजाला सरसकट आरक्षण मिळावे यासाठी मनोज जरांगे संघर्ष करत आहेत़ त्यात राज्य सरकारकडून कुणबी नोंदी शोधण्यासाठी सूचना दिल्या आहेत़ कुणबी नोंदी तपासण्यासाठी पश्चिम महाराष्ट्रातील पाचही जिल्ह्यातील आतापर्यंतच्या कामाचा न्या. शिंदे समितीने पुण्यात शनिवार रोजी आढावा घेतला. कुणबी नोंदी तपासण्याबरोबर पुरातत्व विभागाकडे असलेल्या नोंदीही तपासण्याचे काम सुरूच ठेवा, अशा सूचना न्या. शिंदे समितीचे अध्यक्ष निवृत्त न्यायाधीश संदीप शिंदे यांनी दिल्या आहेत.
या बैठकीत पुणे, सातारा, सोलापूर, कोल्हापूर, सांगली जिल्ह्यात आतापर्यंतच्या केलेल्या कामाच्या अहवालाचे सादरीकरण विभागीय आयुक्त सौरव राव यांनी केले. यानंतर प्रत्येक जिल्हाधिकाºयांनी तेथील परिस्थितीची माहिती दिली. यावेळी प्रत्येक जिल्ह्यात मराठा नोंदीची किती कागदपत्रे तपासण्यात आली. या बैठकीत आजपर्यंत आढळलेल्या कुणबीच्या नोंदी व मराठा तसेच मराठा कुणबी अशा नोंदी याची माहिती अधिकाºयांनी न्या. शिंदे समितीला दिली.
पुरातत्व विभागाकडेही नोंदी उपलब्ध
अनेक जिल्ह्यात संस्थांनाच्या नोंदी तपासत असताना आता पुरातत्व विभागाकडेही नोंदी उपलब्ध असल्याचे समोर येत आहे़ त्या नोंदी तपासण्यास यंत्रणा पुरेशी नसल्याने त्याला वेळ लागू शकतो. त्यामुळे त्या नोंदी तपासण्याचे काम सुरूच ठेवा, अशा सूचना शिंदे समितीने दिल्या़ कुणबीसंदर्भात पुरातत्व विभागाकडे असलेले पुरावे आणि नोंदी उपयुक्त ठरू शकतात असे मत समितीने व्यक्त केले़
लपीचे अनुवाद करण्याचे काम सुरू करा
भोर, औंध, मिरज आणि सातारा येथील संस्थांनांच्या प्रतिनिधींनी त्यांच्याकडे असलेल्या नोंदीची माहिती समितीला दिली. विविध ठिकाणी आढळलेल्या जुन्या नोंदीतील लिपीचे अनुवाद करण्याचे काम सुरू करा, अशा सूचना समितीने दिल्या.
माहिती देण्यास अधिकाºयांनी असमर्थता

जिल्ह्यात आढळलेल्या कुणबी नोंदी आणि त्यासाठी तपासलेली कागदपत्रे याचा तपशील संबंधित अधिकाºयांनी शिंदे समितीसमोर दिला. मात्र या कागदपत्राच्या आधारे किती जणांना प्रमाणपत्राचे वाटप केले ही माहिती थेट मुख्यमंत्र्यांना देण्याचे अधिकार असल्याचे सांगत याबाबत अधिक माहिती देण्यास अनेक अधिकाºयांनी असमर्थता व्यक्त केली.