इंदोरीकरी महाराजांना न्यायालयाचा दणका
छत्रपती संभाजी नगर : प्रसिध्द किर्तनकार इंदुरीकर महाराज यांच नाव नेहमी चर्चेत राहत असून त्यांचे व्हिडिओ सोशल मीडीयावर धुमाकूळ घालत असतात. अनेकदा इंदुरीकर महाराज हे आपल्या वक्तव्यावरून वादाच्या भोवऱ्यात आडकले आहे. त्यांनी केलेल्या एका विधानाप्रकरणी त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने दिले आहेत. त्यामुळे इंदुरीकर महाराजांच्या अडचणीत वाढ होण्याची शक्यता आहे.
आपल्या किर्तनात इंदुरीकर महाराजांनी केलेले एक बालीश आणि बेताल वक्तव्य आता त्यांच्याच अंगाशी आलं आहे. त्यांनी किर्तनात शरीर संबंधावर भाष्य करताना “सम आणि विषम तारखेला शरीर संबंध ठेवला तर मुलगा आणि मुलगी होते “असं वक्तव्य केल्यामुळे या वक्तव्याने खळबळ उडाली होती. त्यामुळे अंधश्रध्दा निर्मुलन समितीकडून औरंगाबाद न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. या याचिकेवर आज कोर्टाने निर्णय दिला आहे. त्यामुळे इंदुरीकरांच्या अडचणीत आता वाढणार आहेत.
या याचिकेवरील सुनावणी दरम्यान इंदुरीकर महाराजावर गुन्हा दाखल करा असा आदेश औरंगाबाद उच्च न्यायालयाने दिला आहे. अंदश्रध्दा निर्मुलन समितीने त्यांच्या विरोधात कनिष्ठ न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. मात्र हा गुन्हा रद्द करावा याकरीता किर्तनकार इंदुरीकर महाराजांनी सेशन कोर्टात याचिका दाखल केली आहे. सेशन कोर्टाने त्यांच्यावरील गुन्हा रद्द केला होता. त्यानंतर हे प्रकरण औरंगाबाद खंडपीठात गेले होते. त्यावर सुनावणी झाली असता औरंगाबाद उच्च न्यायालयाने कोर्टाने इंदोरीकर महाराज यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश दिले आहेत.
नेमके प्रकरण
इंदुरीकर महाराजांचा शिर्डीतील किर्तनामधील व्हिडीओ व्हायरल झाला होता. यामध्ये ते म्हणालेत की “स्त्री संग सम तिथीला झाला तर मुलगा होतो, विषम तिथीला झाला तर मुलगी होते आणि स्त्री संग अशीव वेळी झाला तर होणारी संतती रांगडी, बेवडी आणि खानदान मातीत घालणारी होते अस म्हणाले होते
गुन्हा दाखल करण्याचा मार्ग मोकळा
इंदोरीकर महाराज यांनी एका किर्तनावेळी सम तिथीला स्त्री संग झाला तर मुलगा होतो, विषम तिथीला झाला तर मुलगी होते असं विधान केलं होतं. मात्र हे विधान गर्भलिंग निदान निवडीची जाहिरात असून PCPNDT कायद्याच्या कलाम 22 चे उल्लंघन असल्याचा आरोप करत त्यानुसार PCPNDT सल्लागार समितीने निवृत्ती महाराज इंदोरीकर यांना नोटीस पाठवून खुलासा मागितला होता. त्याच दरम्यान या प्रकरणात गुन्हा दाखल करावा म्हणून प्रथम वर्ग न्यायालयात 156 (3) याचिका करण्यात आली होती, त्यानुसार गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश दिले होते. मात्र सत्र न्यायालयाने हा आदेश रद्द केला होता. या निर्णयाला याचिकाकर्त्याने औरंगाबाद खंडपीठात आव्हान दिले होते. त्यावर सुनावणी करताना खंडपीठाने प्रथम वर्ग न्यायालयाचा निकाल कायम ठेवला आहे आणि सत्र न्यायालयाचा निकाल रद्द केला आहे. त्यामुळे आता खंडपीठाच्या आदेशानंतर गुन्हा दाखल करण्याचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे, अशी प्रतिक्रिया याचिकाकर्त्यांचे वकील जितेंद्र पाटील यांनी सांगितलं.
