१४-१५ व्या वर्षी मुली आई होणं ही अगदी सामान्य बाब, मनुस्मृती वाचा न्यायमूर्ती समीर जे. दवे
Gandhinagar : गुजरातमध्ये एका १७ वर्षांच्या अल्पवयीन मुलीवर बलात्कार झाला. त्यानंतर ती गरोदर राहिली. बलात्कार पीडिता सध्या सात महिन्यांची गरोदर आहे. गुजरात उच्च न्यायालयात तिच्या गर्भपाताला संमती मिळावी म्हणून याचिका दाखल करण्यात करण्यात आली आहे. या प्रकरणाविषयी गुजरात उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती समीर जे. दवे यांनी तोंडी मत नोंदवतना असं म्हटलं की, “जुन्या काळात १४-१५ व्या वर्षी लग्न होणं ही अत्यंत सामान्य बाब होती. मुलगी १७ वर्षांची होईपर्यंत तिला मूलही होत असे. तुम्ही वाचणार नाही हे माहित आहे. तरीही सांगतो एकदा मनुस्मृती काय सांगते वाचा.
अल्पवयीन मुलीवर बलात्कार झाला. त्यानंतर तिच्या वडिलांना जेव्हा समजलं की ती गरोदर राहिली आहे तोपर्यंत सात महिने झाले होते. या प्रकरणी पीडित मुलीच्या वडिलांनी गर्भपातासाठी संमती मिळावी म्हणून न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला. वरिष्ठ वकील सिकंदर सय्यद हे या मुलीच्या वडिलांची बाजू मांडत आहेत. त्यांनी मेडिकल टर्मिनेशनचा मुद्दा उचलून धरला.
याबाबत तोंडी मत व्यक्त करताना गुजरात उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती समीर दवे असं म्हणाले की “जुन्या काळात १४-१५ व्या वर्षी मुलीचं लग्न होणं आणि १७ व्या वर्षी तिला मूल होऊन ती एका मुलाची आई होणं ही अगदी सामान्य बाब होती. मनुस्मृती वाचा तुम्हाला कळेल.” दुसरीकडे वरिष्ठ वकील सैय्यद यांनी या प्रकरणाची सुनावणी लवकरात लवकर व्हावी असं म्हटलं आहे. १८ ऑगस्टला या मुलीला प्रसूतीची तारीख डॉक्टरांनी दिली आहे. मात्र गर्भपातासाठी याचिका दाखल करण्यात आली आहे. त्यावर न्यायालयाने असं म्हटलं आहे की पीडिता आणि तिच्या पोटात वाढणारं बाळ या दोघांची प्रकृती व्यवस्थित असेल तर गर्भपाताची संमती दिली जाणार नाही. टाइम्स ऑफ इंडियाने या विषयीचं वृत्त दिलं आहे.
या प्रकरणात पीडितेची मेडिकल तपासणी करण्यात यावी असे आदेश गुजरात न्यायालयाने दिले आहेत. कोर्टाने राजकोट सरकारी रुग्णालयचे मुख्य अधिष्ठाता यांना हे निर्देशही दिले आहेत की मुलीची चाचणी तातडीने डॉक्टरांच्या एका पॅनलकडून करण्यात यावी. उच्च न्यायालयाने पीडितेच्या वडिलांना हे सांगितलं आहे की डॉक्टरांचं पॅनल काय निर्णय देतं? त्यांचा अहवाल काय असेल त्यावर आम्ही गर्भपाताची संमती द्यायची की नाही ते ठरवू. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी १५ जून रोजी होणार आहे. मात्र गुजरात उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींनी मनुस्मृतीचं उदाहरण देत काढलेले उद्गार सध्या चर्चेत आहेत.
