मराठा समाजाच्या उमेदवारांमुळे मतपत्रिकांचा वापर करावा लागेल : जिल्हाधिकारी – मोठ्या प्रमाणात उमेदवार देणं म्हणजे लोकशाहीसमोर अडथळा निर्माण करणे मंत्री छगन भुजबळाची खदखद व्यक्त

0 615
मराठा समाजाच्या उमेदवारांमुळे मतपत्रिकांचा वापर करावा लागेल : जिल्हाधिकारी
– मोठ्या प्रमाणात उमेदवार देणं म्हणजे लोकशाहीसमोर अडथळा निर्माण करणे मंत्री छगन भुजबळाची खदखद व्यक्त
जालना : आगामी लोकसभा निवडणुकीत मराठा उमेदवारांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढण्याची शक्यता आहे. राज्यातील सर्व आंदोलकांनी तशी योजना आखली असल्याने धाराशिवचे जिल्हाधिकारी सचिन ओम्बासे यांनी मराठा समाजातून जास्त उमेदवार उभे राहिले तर निवडणुकीत ईव्हीएमऐवजी मतपत्रिकेवर निवडणुका घ्याव्या लागतील. यासाठी मतपत्रिका आणि मतपेट्यांचा वापर करावा लागेल, असं निवडणूक आयोगाला लिहिलेल्या पत्रात म्हटले  असून यावर  मार्गदर्शक सूचना कळवाव्यात अशी विनंती केली आहे. तर दुसरीकडे मराठा आंदोलकांच्या योजनेवरून मंत्री छगन भुजबळ यांनी चिंता व्यक्त करताना, मोठ्या प्रमाणात उमेदवार देणं म्हणजे लोकशाहीसमोर अडथळा निर्माण करणं, असे वक्तव्य केले आहे.
मराठा समाजाला ओबीसी प्रर्वगातून आरक्षण मिळावे, यासाठी आरक्षणाचा लढा लढणाºया मनोज जरांगे यांच्या आंदोलनामुळे मराठा समाजाच्या आगामी लोकसभा निवडणुकीतील नियोजनासंदर्भात बैठका चालू आहेत. या बैठकांमध्ये प्रत्येक गावातून लोकसभेला चार चार उमेदवार उभा करण्याचा निर्धार व्यक्त करण्यात आला आहे. या निवडणुकीत उमेदवारांची अनामत रक्कम भरण्यासाठी लोकवर्गणीतून निधी गोळा केला जाणार असून त्याचेही नियोजन केलं जात आहे.
ईव्हीएमऐवजी मतपत्रिका आणि मतपेट्यांचा वापर करावा
एका मतदारसंघात जास्तीत जास्त २४ ईव्हीएम मशीन उपलब्ध होऊ शकतात. तसेच एका मशीनमध्ये १६ उमेदवार असतात त्यापेक्षा जास्त उमेदवार उभे राहिल्यास अधिक ईव्हीएम मशीन्सची गरज भासते. उमेदवार वाढल्यास मतपत्रिका मोठ्या होतील. यामुळे जिल्हाधिकारी ओम्बासे यांनी निवडणूक आयोगाला लिहिलेल्या पत्रात म्हटलं आहे की, निवडणुकीत ईव्हीएमऐवजी मतपत्रिका आणि मतपेट्यांचा वापर करावा लागू शकतो. तसेच अधिकारी-कर्मचाºयांची संख्या वाढवावी लागू शकते. तसेच अशा स्थितीत मनुष्यबळ अपुरं पडू शकतं असे सुचित केले आहे.
छगन भुजबळ म्हणाले, इतक्या प्रमाणात उमेदवार उभे करणं म्हणजे लोकशाही प्रक्रियेत अडथळा आणण्याचा प्रयत्न आहे. ते लोक लोकशाही मानत असतील तर त्यांनी अशा प्रकारे अडथळे निर्माण करू नयेत, असे आवाहन त्यांनी केले. यानंतर ते म्हणाले की, मी विचार केला की, हे सगळं इतकं सोपं आहे का? लोकसभा निवडणुकीला उभं राहण्यासाठी डिपॉझिट (अनामत रक्कम) किती आहे? किमान पाच हजार रुपये तरी असतील. इतके उमेदवार उभे करायचं, अनामत रक्कम भरायची, हे त्यांना किती शक्य आहे याची मला कल्पना नाही.
निवडणूक प्रक्रियेत अडथळा आणण्याचा प्रयत्न
मोठ्या प्रमाणात उमेदवार देणं खरंतर हा सगळा लोकशाही प्रक्रियेत, निवडणूक प्रक्रियेत केवळ अडथळा आणण्याचा प्रयत्न आहे. त्यासाठी अशा प्रकारचा हट्ट करणं योग्य नाही, असे मंत्री छगन भुजबळ म्हटले.
सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निकाल मंत्री पदावरील व्यक्तील मान्य नसेल तर हे लोकशाहीला घातक
मराठा समाजातील तरूण मोठ्या संख्येने निवडणुक लढविण्याची जोरदार तयारी करीत आहेत. यासाठी गावपातळीवर बैठकाचे नियोजन सुरू आहे. आगामी लोकसभा निवडणुकीत निवडणुक प्रक्रियेत अडथळा निर्माण होऊ नये यासाठी धाराशिवचे जिल्हाधिकारी सचिन ओम्बासे यांनी निवडणुक आयोगाला पत्राद्वारे सुचित करून या निवडणुकी ईव्हीएमऐवजी मतपत्रिकेवर निवडणुका घ्याव्या असा सुचना करीत असतील तर हे लोकशाहीच्या दृष्टीने उत्तम आहे. मात्र ईव्हीएमऐवजी मतपत्रिकेवर  निवडणुक घेण्याचा अट्टाहास करू नये अशा सुचना जर मंत्री छगन भुजबळ जिल्हाधिकारी ओम्बासे यांनी करीत असतील तर हे दुर्देव आहे. ईव्हीएमवर पारदर्शक निवडणुक प्रक्रिया पार पडू शकत नाही असा सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निकाल मंत्री पदावर असलेल्या व्यक्तील मान्य नसेल तर हे लोकशाहीला घातक असल्याचे मत, मराठा समाजातील योगेश साखरे यांनी व्यक्त केले.
Leave A Reply

Your email address will not be published.