किती सांगू तरी न ऐकती बटकीचे !

✍🏻 नवनाथ दत्तात्रय रेपे

सोशल हेल्थ मुव्हमेंट व अव्हेकन इंडियाच्या माध्यमातून कोरोना हे जागतीक षंढयत्र आहे असं दररोज वेगवेगळ्या माध्यमातून सांगितलं जातं होत, पण ऐकतो कोण ? अतिशिक्षित लोक बुद्धीने कमी आणि पैशाने जास्त असल्यामुळे त्यांना गोदी मिडीयाने जे दाखवल त्यालाच हे हुकलेले गदे खरे माणून बसले, म्हणून तर त्यांच्यावर आज पश्चात्ताप करण्याची वेळ आली  आहे. कारण काल परवा हीच लोक सोशल हेल्थ मुव्हमेंटच्या लोकांना वेड्यात काढत होती तीच लोक आज बनावट कोरोना व त्या लसीच्या चक्रव्यूहात असे अडकले की जसे आडकीत्यात सुपारी सापडावी पण आता पश्चापात करून काय उपयोग ? पत्रकार हर्षद रुपवते यांनी ‘लसीकरणाची रक्तरंजित कहाणी’ हा लेख लिहून इथल्या भेदरलेल्या समाजाला भयमुक्त करण्याचा वसा घेतला होता पण आमच्याच लोकांचा विश्वास आमच्याच लोकांवर नसल्यामुळे त्यांना तो पांढरे कोट परिधान केलेला परका व्यक्ती आपला वाटू लागला म्हणून तर सारा सत्यानाश झाला. कारण सर्वोच्च न्यायालयात केंद्र सरकारने एक प्रतिज्ञापत्र दाखल केले त्यात सरकारने म्हटले की, लसीसी संबंधित मृत्यू ही आमची जबाबदारी नाही असं म्हणत हात झटकले आहेत. (लोकमत ३० नोव्हें. २२) ही बातमी वाचून अनेकांच्या काळजाचे ठोके वाढले कारण त्यांनीच सोशल हेल्थ मुव्हमेंट लोकांना वेड्यात काढले होते. म्हणून इथे जगद्गुरु तुकोबाराय यांच्याच शब्दांत सांगावं वाटतं की, किती सांगू तरी न ऐकती बटकीचे पुढे जाऊन शिंदळीचे रडतील !’

कोरोना लसीकरणामुळे झालेल्या मृत्यूची जबाबदारी घेण्यास केंद्रतील भाजप सरकारने नकार देत म्हटले की, आम्हाला मृत व्यक्ती आणि त्यांच्या कुटुंबियांबद्दल संपूर्ण सहानुभूती आहे, परंतु लसीकरणानंतर कोणत्याही प्रतिकूल परिणामांसाठी आम्हाला जबाबदार धरता येणार नाही, म्हणजेच लसीमुळे तुम्ही मेलात तर आम्हांला त्याचे काहीच वाटणार नाही, त्यामुळेच तर संताप व्यक्त केला जात आहे. कारण की, गेल्या वर्षी कोरोना लसीकरणानंतर दोन मुलींचा मृत्यू झाला होता. त्या मृत्यूशी संबंधित प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणीसाठी आहे. या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने नोटीस बजावून केंद्राकडून उत्तर मागितले होते. केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने याबाबत सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल केले. लसींच्या प्रतिकूल परिणामांमुळे मृत्यू आणि नुकसान भरपाईसाठी केंद्राला जबाबदार धरणे कायदेशीरदृष्ट्या योग्य होणार नाही असं या प्रतिज्ञापत्रात म्हटलं आहे. दोन्ही मुलींच्या मृत्यूबद्दल शोक आणि सांत्वन व्यक्त करताना न्यायालयाने सांगितले की, केवळ एका प्रकरणात एईएफआय समितीने लसीकरणाच्या दुष्परिणामांमुळे मृत्यू झाल्याची पुष्टी केली आहे. तेव्हा प्रतिज्ञापत्राद्वारे दाखल केलेल्या उत्तरात केंद्र सरकारने म्हटले आहे की, लसीमुळे मृत्यू झालेल्या प्रकरणांमध्ये दिवाणी न्यायालयात खटला दाखल करून नुकसान भरपाईची मागणी केली जाऊ शकते. याचिकाकर्त्याची नुकसान भरपाईची मागणी फेटाळताना आरोग्य मंत्रालयाने म्हटलं आहे की, लसीकरणाच्या दुष्परिणामांमुळे एखाद्या व्यक्तीला शारीरिक दुखापत झाली किंवा तिचा मृत्यू झाला, तर कायद्यानुसार तो किंवा त्याचे कुटुंबीय नुकसान भरपाईचा दावा दिवाणी न्यायालयात करू शकतात. (मुलनिवासी नायक २९ नोव्हें. २२) लस घेऊन मृत्यू झाल्यास आमची जबाबदारी नाही म्हणत हात झटकणारे हे सत्तेतील बागडबिल्ले आपले आहेत का ? कोवीड लसीकरण सक्तीचे करून ते बळजबरी ठासणा-या लोकांना जर आता लोकांनीच पायतानाचे फटके द्यायला सुरूवात केली तर ? कारण ह्या दलालांनी पानभर चिटू-या काढून लोकांना मुर्ख बनवलं आणि आमचे मुर्ख लोक लगेच दंडावर आपलं मृत्यूपत्र लिहू लागले ही खुप मोठी शोकांतिका होती.

कुवच कुंडल असं गोंडस नाव देत कोरोना लस चांगली आहे, म्हणून आभाळ हेपलणारे तथाकथित भांडवली व्यवस्थेचे दलाल भडवे आता कुठे मद्यप्राशन करत बसले आहेत ? यांनीच कोरोना लसीकरणाचे कॅम्प्स लावून लोकांना जनावरांप्रमाणे लसीचे इंजेक्शन दिले मग आमची लोकही मोठेपणात दंडाचा फोटो टाकून ‘मैं सब से बडा’ म्हणत स्टेट्स ठेवत होती. आता त्यांना सांगावं वाटतं की, तुमच्या दंडात लस दिली म्हणून तो तुम्ही दाखवू शकला, जर का हीच लस पृष्ठभागावर लस दिली तर तुम्ही काय ढोपर दाखवलं असतं का ? लस घेतली नाहीतर केवळ दंडात्मक कार्यवाही होईल या भितीने आपल्या दंडात विष घालून घेणा-या येडपटांना सांगायचं आहे की, २०२१ मध्ये एका व्यक्तीला कोव्हिशील्ड लसीचा डोस घेतल्यामुळे अर्धांगवायूचा झटका आल्यामुळे त्याच्या पत्नीने केरळ उच्च न्यायालयात धाव घेऊन सिरम इन्स्टिट्यूट विरूध्द १० कोटी रुपये नुकसानभरपाईचा दावा केला आहे. या याचिकेची न्या. व्ही.जी. यांनी दखल घेत सिरम इन्स्टिट्यूट व भारत सरकार ला नोटीस पाठवली आहे. (देशोन्नती २३ नोव्हें. २२) मग प्रश्न पडतो की, लस घेण्यासाठी लाईन लावणारे हे आमचे विषवंत नुकसानभरपाईसाठी केव्हा न्यायालयाकडे धाव घेणार आहेत ?

कोरोना लसीचे अनेक दुष्परिणाम समोर येत आहेत. काही महीला मुलींच्या मासिक पाळीत व्यत्यय येत आहे तर काही लहान मुलींनाच मासिक पाळी येत आहे, हा लसीचा दुष्परिणाम का नसू शकेल ? एक बातमी अशी की, कोरोनाच्या साथीनंतर हार्मोन्स बदलामुळे सहा ते नऊ वयातील मुलींना मासिक पाळी येत आहे. (लोकसत्ता २२ जूलै २२) तर दुसरीकडे एका संशोधनातून असे आढळून आले की, कोरोनाची वॅक्सिन आणि महीलांची मासिक पाळी यामध्ये परस्पर संबंध आहे. म्हणजे कोरोनाची वॅक्सिन  घेतलेल्या महीलांना मासिक पाळीदरम्यान अधिक रक्तस्त्राव होतो असा निष्कर्ष या संशोधकांनी काढला आहे.  याबाबतची सविस्तर माहीती सायन्स अॅडव्हान्सेस जर्नल मध्ये प्रकाशित झाली आहे. (पुण्यनगरी २२ जूलै २२) तसेच यापुर्वीही पत्रकार हर्षद रुपवते यांनी ‘लसीकरणाची रक्तरंजित कहाणी’ या लेखात काही उदारणे दिली त्यात  १८८९ मध्ये लंडन मध्ये स्माॅल पाॅक्स साथी विरूध्द लसीकरण केले व २००९ – १० मध्ये आंध्रप्रदेश तेलंगणाच्या खम्मम जिल्ह्यातील १६००० आणि गुजरात राज्यातील बडोदा जिल्ह्यातील आश्रमशाळेत १४००० गरीब आदीवासी मुलींना अवैद्ध एचपीव्ही लस दिली होती. तेव्हा त्यातील अनेक मुली आजारी तर अनेकींचा मृत्यू झाला. या लेखात जगाभरात झालेले लसीकरण व त्याचे दुष्परिणाचा लेखाजोखा मांडून कोरोना वॅक्सिनचे संभाव्य धोके यांचे सविस्तर वर्णन केले होते. (दै. देशोन्नती १७ आक्टो. २१) लसीकरणाचे संभाव्य धोके अनेकांनी लोकांना समजून सांगण्याचा प्रयत्न केला‌, पण लोक त्यांना वेड्यात काढत होते. पण अधिकशहाणा त्याचा बैल रिकामा या म्हणीप्रमाणे आज त्यांना पश्चात्ताप करण्याची वेळ आली आहे. कारण लसीपासून झालेल्या दुष्परिणामाची जिम्मेदारी सरकार घेत नाही.

‘कोंबडं झाकलं तरी पहाट होतेच’ या लेखात मी सांगितल होत की, तुम्ही संजय के. वोरा यांनी संपादित केलेले ‘कोरोना एक आंतरराष्ट्रीय षंढयत्र’ पुस्तक वाचा अन् कोरोना षडयंत्र समजून घ्या, तुम्हाला षडयंत्र समजलं तरच तुम्ही तुमच्या कुटुंबियांना वाचवू शकाल अन्यथा तुमचा शेवट कसा करायचा हे षढयंत्रका-यांनी ठरवलेलं आहे. (दै.कार्यारंभ २३ एप्रिल २०२१ ) तरीही तिसरी लाट येणार आणि त्यात साठ लाख लोक बांधीत होणार अस पिल्लू सोडून लोकांमध्ये भितीचे वातावरण निर्माण करणारे तत्कालीन आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांचेवर मी ‘टोपे आणि टोपी’ या लेखात लिहल होत की, एकाही भिका-याने टेस्ट केली नाही, एकही भिकारी कोरोना बाधीत झाला नाही किंवा त्याचा कोरोनाने मृत्यू झाला नाही. त्यामुळे टेस्ट करू नका. वॅक्शीन घेऊ नका कारण ती हानिकारक आहे, म्हणून नो टेस्टींग – नो वॅक्सीन. तेव्हा आमची लोक टोपीवाल्याच्या नादी लागून टोपी घालून माकड बनणार का ? असाही प्रश्न केला होता. (दै. लोकाशा २९ आॅगस्ट २१ ) पण आमची लोक ऐकतात ते कसले ? लोक इतरांना समजून घेतच नाहीत कारण प्रत्येकाला मीच शहाणा अस वाटत, मग आता बसा बोंब मारत.

सीरस इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडियाचे सीईओ आदर पुनावाला याची तुलना करताना भाजपचे आ. राधा मोहन दास म्हणाले की, आदर पुनावाला तुम्ही तर दरोडेखोरांपेक्षाही वाईट आहात.’ (दै. लोकाशा २३ एप्रिल २१) मग प्रश्न पडतो की, आम्ही ज्यांना आमचे नेते म्हणून डोक्यावर घेऊन मिरवत आहोत ते खरेच आमच्या हिताचे आहेत का ? कारण या दरोडेखोराची प्रसंशा करताना शरद पवार म्हणतात की, सीरमचा जन्म झाल्यापासून या संस्थेसोबत माझा संपर्क आहे. व्यक्तीच्या कार्य कर्तृत्वाचे मोजमाप आपण करत नाही, त्याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे पुनावाला. पुनावाला आपले काम करत असतात हे त्यांचे मोठेपण आहे. (दै. देशोन्नती १७ नोव्हें. २१) पुनावाला यांच्या कार्य कर्तृत्वावर दिलो जाने से फिदा झालेले मा. शरद पवार जेव्हा लसीपासून लोकांना किडणीचे आजार, अर्धांगवायू, सांधेदुखी, आंधळेपणा, बहिरेपणा, मस्तिष्कासंबंधीचे आजार, मधुमेह, सांधेदुखी व आंधळेपणा यांसारख्या आजारांचा सामना करावा लागत आहे तेव्हा मा‌. शरद पवार साहेब गप्प का आहेत ? त्यामुळे बहुजन समाजाला सांगावं वाटतं की, नेता जरी आपला किंवा आपल्या जातीचा असला तरी तो आपल्या हिताचा असेलच असे सांगता येत नाही. त्यामुळे डोळे बंद करून विश्वास ठेवत जाऊ नका नाहीतर रडण्याशिवाय पर्याय नाही. म्हणून पुन्हा तुकोबांच्याच शब्दात सांगतो की,

‘किती सांगू तरी न ऐकती बटकीचे

पुढे जाऊन शिंदळीचे रडतील !’