सरसकट ओबीसीकरण हाच पर्याय ?
शिवश्री पुरुषोत्तम खेडेकर
संस्थापक अध्यक्ष, मराठा सेवा संघ
महाराष्ट्रातील आरक्षणापासून वंचित मराठा समाजाला सरसकट इतर मागासवर्गात समावेश करणे हाच एकमात्र पर्याय आहे. असे झाले तरच या समाजाला खऱ्या अर्थाने न्याय मिळणार आहे. या व्यतिरिक्तचा कोणताही पर्याय हा समाजाची फसवणूक करणाराच ठरणार आहे.
एकाच गावात, परिसरात सारखेच व थोड्याफार फरकाने कमी दर्जाचे जीवनमान जगत असताना आपल्याच तेली, माळी, शिंपी, धनगर, वंजारी इत्यादी तत्सम घटकांपासून मराठा समाजास अलग करण्याचे षड्यंत्र राबविण्यात आले आहे. राजकीय क्षेत्रातील काही मराठा नेते व एस.सी.-एस.टी.-ओ.बी.सी. समाजातील काही राजकीय नेते आपले राजकारण साधण्यासाठी जाणीवपूर्वक महाराष्ट्रात ‘मराठा समाज विरुद्ध मराठेतर ओ. बी. सी. समाज’ असा वाद निर्माण करुन तो जिवंत ठेवत आहेत.
व्यवहारात कोणताही शंभर टक्के समाज पूर्णपणे ‘सामाजिक, शैक्षणिक’ दृष्ट्या पूर्ण मागासलेला नसतो. तर प्रत्येक समाजातील अंशत: घटक तसा असतो. दुर्दैवाने मराठा समाजाचे सर्वेक्षण करणाऱ्या केंद्र वा राज्य मागासवर्ग आयोगाने मराठा समाजास ओ.बी.सी.- संवर्गात समाविष्ट करायचेच नाही, अशा पूर्वनिश्चित दुराग्रहानेच काम केलेले आहे. तसेच सन १९८० च्या दशकात महाराष्ट्रातील काही राज्यकर्त्यांनी, संघटनांनी वा मराठा नेत्यांनी अज्ञान व अहंकारातून ‘मंडल आयोगाविरोधात निदर्शनेही केली. इतर अनेक मराठा संघटनांनी ओ.बी.सी. चा आग्रह धरला. परंतु, मंडल आयोगाने त्यांचे म्हणणेही ऐकून घेतले नाही वा त्यांच्या निवेदनांचाही स्वीकार केला नाही.
या पार्श्वभूमीवर नंतरच्या काळात मा. न्या. खत्री यांच्या अध्यक्षतेखालील राज्य मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल आला. या आयोगाने ‘मराठा समाज वा मराठा जात’ ही ‘कुणबी’ या प्रमुख शेतकरी समूहातील एक घटक असल्याचे मान्य केले होते. त्याचा आधार घेऊन शासनास ‘मराठा जातीस’ ओ. बी. सी. दर्जा देण्यास हरकत नव्हती. परंतु न्या. खत्री अहवालातील अंशत: शिफारशी १ जून २००४ रोजी स्वीकारून ‘मराठा-कुणबी’ व ‘कुणबी-मराठा’ या नोंदी असणाऱ्या घटकास ‘ओ.बी.सी.’ मध्ये समाविष्ट करण्यात आले. राज्य मंत्रिमंडळानेही ‘खत्री’ आयोगाचा सविस्तर अभ्यास केला नाही. तसेच राज्य मंत्रिमंडळातील काही ‘मराठा मंत्र्यांनी’ अहंकारापोटी न्या. खत्री आयोगास विरोध केला.
हीच पुनरावृत्ती न्या. रमेश बापट अहवालाबाबत झाली. न्या. बापट अहवालाचा शास्त्रशुद्ध पद्धतीने व योग्य समितीने अभ्यासच केला नाही. एका मोठ्या समाजास जाणीवपूर्वक वंचित ठेवण्याचा क्रूरपणा शासन करत आहे. महाराष्ट्राला महान राष्ट्र जागतिक शक्तीचा भाग बनविण्याचे आराखडे बांधणारे शासन पन्नास टक्के लोकसंख्येचा भाग असणाऱ्या मराठा समाजास विकलांग ठरवून हे कसे साध्य करणार आहे ? लोकशाहीतील संख्येच्या गणितामुळे देशभरातील प्रत्येक राज्यात त्या-त्या राज्यातील बहुसंख्य समाजघटक सत्तेत आहेत. त्यात अनेक समाज एस.सी, एस.टी, ओ.बी.सी.त समाविष्ट असतानाही राज्यात वा केंद्रात वर्षानुवर्षे मंत्रिपदेही भोगत आहेत. महाराष्ट्रात मराठा समाजातील संख्येमुळे स्थानिक स्वराज्य संस्था, आमदार, खासदार, मंत्री, सहकार क्षेत्रात मराठा समाजाचे प्राबल्य दिसते. हे खरे असले तरी यापैकी कुणीही ‘मराठा जातीचे’ वा ‘मराठा समाजाचे’ प्रतिनिधित्व करत नाहीत. त्यांना मुद्दाम ‘मराठा नेते’
म्हणून निवडून दिलेले नाही, तर ते आपापल्याला राजकीय पक्षांचे प्रतिनिधित्व करतात. यामुळेच मराठा आमदार वा मंत्री मराठा समाजास आरक्षण मिळालेच पाहिजे यासाठी पक्षीय राजकारण बाजूला ठेवून उघडपणे जाहीर आंदोलन करत नाहीत. जे करतात, त्यातही अनेकांचा राजकीय स्वार्थच दडलेला आहे. सर्वच राजकीय मराठा नेते प्रामाणिकपणे एकत्र येऊन शासनावर दबाव आणू शकल्यास ‘मराठा ओबीसीकरण’ सहज शक्य आहे. इतर ओ.बी.सी. नेत्यांनी राज्य मागासवर्ग आयोगाचा सरळसरळ विरोध असतानाही आपल्या राजकीय सत्तेचा पूर्ण वापर करून आपापल्या जातींचा समावेश ओ.बी.सी. त करून घेतल्याचा महाराष्ट्राचा इतिहास आहे. मराठा आमदार, खासदार, मंत्री, मुख्यमंत्री व राजकीय नेत्यांनी अशा स्वाभिमानी ओ.बी.सी. वा तत्सम नेत्याविषयी मराठा समाजातील तरुणांच्या मनामध्ये द्वेषमूलक भावना पसरविण्यापेक्षा अशा नेत्यांचा आदर्श स्वत: घ्यावा.
महाराष्ट्र शासन, मागासवर्ग आयोग व मुंबई उच्च न्यायालयाने ‘ओ.बी.सी.’ साठी ठरवून दिलेल्या अनेक पूर्व अटी व त्यासाठी पूरक असणारे दाखले वा जुने रेकॉर्ड हे इंग्रजांच्या शासनप्रणालीतीलच आहेत. म्हणजेच ज्या-ज्या भागात इंग्रजांचे शासन होते, त्याच भागाशी हे दाखले निगडित आहेत. इंग्रजांनी गावचे जन्म व मृत्यू रजिस्टर व विविध खरेदीविक्री नोंदी करण्यासाठी सारखी प्रणाली वापरली. त्यांनी उत्तम रेकॉर्ड तयार केले होते. त्यात सामाजिक स्थितीसह जाती-पोटजातीचे स्पष्ट उल्लेख आहेत. या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रात सन १९६० मध्ये सामील झालेल्या ‘मराठवाडा प्रादेशिक विभागाकडे वेगळ्या नजरेने पाहावे लागेल. मराठवाडा विभागावर सन १३०० ते १९४८ असे सलग ६५० वर्षे परकीय मुसलमानी राजसत्तेचा अंमल होता. त्यांच्या काळातील रेकॉर्ड परिपूर्ण नसून अद्ययावतही नव्हते. तसेच निझामशहीत दरवर्षी वा पाच वर्षांनी जुने
रेकॉर्ड जाळून नष्ट करण्यात येत होते. मराठवाड्यातील शेतकरी कुटुंबाच्या नोंदी किसान, कास्तकार, मरहट्टा, मरगठ्ठा, मराठा, महाट्टा अशा प्रकारच्या असून पाच टक्के नोंदी ‘कुणबी-मराठा’ वा ‘मराठा-कुणबी’ अशा आहेत. थोडक्यात मराठवाड्यातील मराठा समाजास इंग्रजी शासनाचे नियम लावणे चूक आहे. मराठवाड्याच्या शेजारील विदर्भ, खान्देश, सोलापूर, अहमदनगर या इंग्रजशासित परिसरातील मराठा शेतकऱ्यांच्या नोंदी ‘कुणबी शेतकरी’ अशाच आहेत. तसेच मराठवाड्यातील मराठा समाज व वरील विदर्भ परिसरातील कुणबी समाज यांच्यात सरळ-सरळ रोटी-बेटी (विवाह) व्यवहार चालतो. यावरून मराठवाड्यातील ‘मराठा समाजास’ त्वरित ओ.बी.सी. घोषित करावे. थोड्या फरकाने हीच अवस्था ‘सिंधुदुर्ग जिल्ह्यासही लागू होते. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात इंग्रज शासनाचा परिपूर्ण अंमल नव्हता.या वास्तवाकडे पाहूनच न्याय करावा लागणार आहे.
छत्रपती शिवाजी महाराजांचा इतिहास मराठा इतिहास म्हणून ओळखला जातो. त्यांच्यासोबत बारा बलुतेदार व अलुतेदारांसह मुसलमान, ख्रिश्चनही सरदार – सैनिक- सहकारी होते. ते सर्वच मराठा नावाने ओळखले जात होते. इंग्रजी आमदानीनंतर मराठेशाही संपली. इंग्रजांनी आपल्या सोयीसाठी वा राज्यकारभाराचा भाग म्हणून सामाजिक विभागणी वा वर्गवारी केली. भारतात व्यवसायाशी निगडित जाती असल्याचे वास्तव आहे. त्यावरून प्रत्येक जात त्यांच्या व्यावसायिक नावाने ओळखली जाते. असे असतानाही महाराष्ट्रात व देशात ‘मराठा जात’ क्षत्रिय, मराठा, देशमुख, पाटील, शेतकरी, कुणबी, मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा अशा विविध नावांनी ओळखली जाते. याशिवाय अंतर्गत साडेबारा पोटजातीही आहेत. त्यातील तेली, माळी, वंजारी इत्यादी ओ.बी.सी. आहेत. तर मूळ मराठा हा खुल्या वर्गात आहे. श्रीमंत अधिकारी, जमीनदार, आमदार, खासदार, मंत्री हे एस.सी., एस.टी, ओ.बी.सी.त आहेत. हे सर्व आरक्षणाचे लाभधारक ज्या परिसरात, गावात, शहरात वा भागात राहतात तेथेच मराठा समाजही राहतो. त्यांच्यासारखेच कष्ट करतो, राहतो, खातो, पितो. म्हणून मराठा समाजास वेगळे वा पुढारलेले ठरविणे वा समजणे चूक आहे. शासनाची समिती याची खातरजमा प्रत्यक्ष गावांना भेटी देऊन पाहणीतून करू शकते.
सन २०१३ मधील मराठा समाजाच्या सामाजिक, शैक्षणिक आणि आर्थिक मागासलेपणाच्या पुढील स्थितीचा समितीनं संवेदनशीलतेने अभ्यास केला पाहिजे.
सामाजिक पातळीवरील मागासलेपण :
१) आजही बहुसंख्य समाज वर्ण व जात व्यवस्थेचे समर्थन करतो. अस्पृश्यता ही देवानेच निर्माण केल्याचे मानतो.
२) बहुसंख्य मराठा समाज अंधश्रद्धवादी आहे. बुवाबाजी, बळी, नवस, जादुटोणा, मंत्रतंत्र अशा बाबींवर विश्वास ठेवतात. नवस फेडण्यासाठी बळी देतो.
३) अंगात येणे, शारीरिक पीडा करून घेणे, उपास-तपास करणे, सत्यनारायणाची पूजा करणे असे अवैज्ञानिक प्रकार करतो.
४) स्त्रियांना बरोबरीचे मानत नाही. स्त्रियांना पूर्ण स्वातंत्र्य नाही. उच्चनीच खानदानीपणा- अक्करमासे- बारमासे इत्यादी अंतर्गत भेदांचे पालन करतो.
५) उघडपणे जात पंचायत दिसत वा कार्यरत नसली तरी मराठा समाज अत्यंत कर्मठ आहे. विवाहात पदर जुळणे, हुंडा देणे-घेणे, कुंडली पाहणे, मुहूर्त पाहणे अशा कर्मठपणाचे पालन करतो. कुणी जातीबाहेर वा इतर प्रथांचे पालन न करता मुला-मुलींचे लग्न केल्यास अशा कुटुंबावर अघोषित बहिष्कार टाकला जातो. अनेक ठिकाणी असे वर्तन केलेल्या मुला-मुलींची हत्याही केली जाते.
६) आजही बहुसंख्य मराठा समाजात विधवा विवाहास बंदी आहे. विधवा महिलांना घरात वा बाहेर धार्मिक विधी करण्याची अधिकार नाहीत. विधवा दर्शन अपवित्र मानतात.
७) स्त्री-पुरुषांचे राहणीमान, वेशभूषा, भाषा, घर बांधणी, जडणघडण आजही मॉडर्नायझेशनपासून खूप दूर आहे. ग्रामीण भागातील साठ-सत्तर टक्के मराठा समाजातील स्त्री-पुरुष जन्मभर गाव सोडून जिल्हा-तालुका शहरात जाऊ शकत नाहीत. कारण त्यांच्याकडे उत्तम कपडे, पैसे व माहितीही नसते.
८) खोट्या सामाजिक प्रतिष्ठेसाठी अनेक चुकीच्या प्रथांचे, परंपरांचे, रुढींचे पालन मराठा समाजात आढळते.
९) ग्रामीण भागातील मराठा समाजाच्या घरात स्त्रियांसाठी संडास नाहीत. त्यामुळे मराठा समाजातील स्त्रिया व पुरुषही उघड्या जागेवर वा रस्त्याच्या बाजूला हागतात व घाण करतात.
१०) अर्ध्यापेक्षा जास्त मराठा समाज रोगराई देव वा देवी कोपल्यामुळे होत असल्याचे मानतो.
११) उच्चशिक्षित जास्त मराठा समाजात मुला-मुलींचे विवाह विधी ब्राह्मणाकडून न केल्यास अशा जोडप्यास अपत्य होत नाहीत, अशी अंधश्रद्धा पाळतात व ब्राह्मणाशिवय लग्न लावत नाहीत.
१२) जिल्हा न्यायालयातील सुमारे सत्तर टक्के दिवाणी तसेच फौजदारी दावे मराठा समाजातील आपसातील भांडणातून निर्माण झाले असे दिसते.
१३) मराठा समाजात प्रचंड व्यसनाधीनता आहे. उदा. दारू पिणे, जुगार खेळणे, वरली मटका खेळणे, तमाशा वा इतर लोककलांमध्ये जाणे इ.
शैक्षणिक पातळीवरील मागासलेपण :
१) मराठा समाजातील ८० टक्के स्त्री-पुरुष मॅट्रिकही पास नाहीत.
त्यांना मराठी, हिंदी, इंग्रजी भाषांचे अत्यावश्यक वाचणे, लिहिणे, बोलणे येत नाही.
२) मराठा समाजातील फार तर २ टक्के महिला व ६ टक्के पुरुषांनाच कॉम्प्युटरचा वापर करता येतो. हे प्रमाणही विद्यार्थिनी वा विद्यार्थी यामुळेच आहे.
३) मराठा समाजातील पदवीधर स्त्रियांचे प्रमाण सहा टक्के, तर पुरुषांचे प्रमाण दहा टक्के जास्तीत जास्त आहे.
४) मराठा समाजात उत्तम शिक्षणाचा प्रसार झालेला नाही. त्यामुळेच तो अंधश्रद्धा, वाईट परंपरा, वाईट रुढी यात अडकलेला आहे.
५) बहुसंख्य मराठा समाजात एकविसाव्या शतकातील अद्ययावत शिक्षणाचा लाभ एक-दोन टक्क्यांपेक्षा जास्त संख्येत पोहोचला नाही.
६) सन १९५० पासून म्हणजे गेल्या ६३ वर्षांत एकही मराठा ‘भारतरत्न’ नाही. एवढेच काय १९९७ पासून म्हणजे गेल्या सतरा वर्षांत एकही मराठा ‘महाराष्ट्र भूषण’ नाही. कला, साहित्य, सांस्कृतिक उपक्रम, नाट्य, चित्रपट, पत्रकारिता अशा एकाही क्षेत्रातील राज्य, राष्ट्रीय, आंतरराष्ट्रीय पुरस्कार एकाही मराठा स्त्री-पुरुषास मिळालेले नाही.
७) मराठा समाजात आजही वाचन संस्कृतीचा संबंध नाही. फार तर ३ ते ४ टक्के समाज वर्तमानपत्रे वा धार्मिक साहित्य वाचतात. वैयक्तिक मालकीची ग्रंथालये नाहीत.
८) मराठा समाजातील ९५ टक्के पुरुषांनी व ९९ टक्के स्त्रियांनी विमानाने प्रवास केलेला नाही. सरसकट ८० टक्क्यांपेक्षा जास्त समाजाने रेल्वेही पाहिलेली नाही.
आर्थिक मागासलेपण वरील मागासलेपण :
१) समाजातील बहुसंख्य स्त्री-पुरुष आजही ग्रामीण भागात शंभर टक्के केवळ शेती व्यवसायावर अवलंबून आहे. मजूर, अल्पभूधारक वर्ग नव्वद टक्क्यांपेक्षा जास्त आहे. त्यांच्या घरात फरशी नाही, पक्क्या विटांच्या भिंती नाहीत, स्लॅब नाही. दररोजचे मानशी उत्पन्न तीस रुपयांपेक्षाही कमी असल्याचे अनेक राज्य व केंद्र शासनाचे अहवाल सांगतात. सायकलसारखे मालकीचे दळणवळणाचे साधे साधनही नाही.
२) शहरी भागात स्थलांतरित झालेला जास्तीत जास्त ८ टक्के समाज वर्ग-४ शिपाई, ५ टक्के वर्ग-३ शिक्षक-कारकून, ४ टक्के वर्ग२ तर २-३ टक्के वर्ग १ या पातळीवरील खासगी वा शासकीय नोकऱ्यांत आहे. थोडक्यात लोकसंख्येच्या कमीत कमी ४० टक्के असलेला समाज नोकऱ्यांत फार तर ५ टक्केच आहे.
३) शहरी भागात वरीलप्रमाणे ५ टक्के नोकरी करणारा स्थलांतरित मराठा समाज वगळल्यास उर्वरित ९५ टक्के स्त्रिया पुरुष कचरा गोळा करणे, मोलकरीण, भांडे घासणे, साफसफाई, झाडलोट करणे, घरकाम करणे, मुले सांभाळणे, स्वयंपाक करणे, हॉटेलठेल्यावर काम करणे, हमाली करणे, रिक्षा चालविणे, चौकीदारी करणे, ड्रायव्हर काम, इत्यादी असंघटित व कमी पैसे मिळणारी शारीरिक कामे करतात. शहरातील अत्यंत गलिच्छ अशा झोपडपट्ट्यांत राहतात. पोटभर खायला, अंगभर घालायला व हक्काचे झोपायलाही मिळत नाही.
४) उच्च शिक्षण घेऊनही सर्व प्रयत्न केल्यावर व्यवसाय वा नोकरीत स्थान मिळत नाही. यातून अस्वस्थ झालेले मराठा युवक मुंबई, ठाणे, पुणे, नागपूर, दिल्लीसारख्या शहरातील दहशतवादी वा गुन्हेगारी जगताकडे वळतात.
५) उच्च शिक्षणात मेडिकल, इंजिनिअरिंग, मॅनेजमेंटमध्ये मोठ्या फीमुळे मराठा तरुण-तरुणींचे प्रमाण नगण्य आहे. मार्क्स मिळूनही त्यांना उच्च दर्जेदार शिक्षण घेता येत नाही, अशा शैक्षणिक संस्थेत मराठा तरुण-तरुणींचे एकत्रित प्रमाण तीनचार टक्केही नाही. अनेक प्रतिष्ठित शासकीय संस्थांमध्ये मराठा विद्यार्थी बोटावर मोजण्याएवढे आहेत. याचे कारण गरिबी आहे. त्याचवेळी शासकीय तालुका ते मुंबईमधील जेल्समध्ये मराठा तरुणांचे प्रमाण मोठं आहे. याचे कारण आर्थिक व शैक्षणिक मागासलेपण आहे.
६) मराठा समाज सुमारे ऐंशी टक्के शेतीवरच अवलंबून आहे. गेल्या पाच-दहा वर्षांत आत्महत्या केलेल्या शेतकऱ्यांमध्येही नव्वद टक्के शेतकरी मराठा समाजाचेच आहेत.
७) ग्रामीण भागातील शंभर टक्के मराठा समाज व शहरी भागातील श्रमकरी-कष्टकरी शंभर टक्के मराठा समाज खासगी वा तत्सम सावकारीच्या कर्जबाजारात अडकलेला असतो. अनेक जण मरेपर्यंत कर्ज फेडू शकत नाहीत. त्यामुळे वंशजही कर्जात बुडालेलेच असतात. त्यातूनच काही जण आत्महत्या करतात.
८) मराठा समाजातील काही कुटुंबे गर्भश्रीमंत, जमीनदार, राज्यकर्ते, आमदार, खासदार, मंत्री, शिक्षणसम्राट, साखरसम्राट, कारखानदार, बिल्डर्स इत्यादी क्षेत्रांत आहेत. अशा सर्वच कुटुंबातील संख्या फार तर राज्यभर एक हजार एवढी असेल. अशा एक हजार कुटुंबातील संख्या साधारण पाच हजार असेल. शासकीय आकडेवारीनुसार सुमारे चार कोटींपेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या मराठा समाजात पाच हजार लोक आर्थिकदृष्ट्या वरच्या वर्गात मोडतात. तरीही भारतीय श्रीमंतांच्या पहिल्या दहा हजारांच्या यादीत एकही मराठा नाही. आरक्षणाचे लाभ घेणा-या एस.टी., एस.टी., ओबीसी. समाजातही हेच चित्र पाहायला मिळते.
ही मराठा समाजाची सध्याची प्रत्यक्ष अस्तित्वातील कहाणी आहे. शासन आपल्या पद्धतीने याची प्रत्यक्ष गावात – शहरात जाऊन शहानिशा करू शकते. प्रत्येक रेल्वेस्टेश, बस स्टेशन, मंडईस भेटी देऊन तेथील मराठी भाषिक हमालांची माहिती घेऊन शहानिशा करू शकते. त्यांची घरे पाहू व शिक्षण तपासू शकते. त्यांचे सामाजिक जीवन, चालीरीती, विवाह परंपरा, धार्मिक-सामाजिक, सण-उत्सव-विधी हेही तपासले पाहिजे. या सर्व अभ्यासावरून दिसेल की, मराठा नावाने ओळखला जाणारा मराठा समाज सर्वच दृष्टीने सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक क्षेत्रात मागासवर्ग आयोगाने घालून दिलेल्या मार्गदर्शक तत्वांनुसार अत्यंत मागासलेला आहे. म्हणून या अंगाने कुटुंबनिहाय माहिती जमा करून त्या आधारावर त्यास इतर मागासवर्गात सामील केले पाहीजे.
(नारायण राणे समितीला दिलेल्या निवेदनातील संपादित भाग.)
