सामाजिक समतेचे पुरस्कर्ते डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर
भैय्यासाहेब तुकाराम गोडबोले
रा. जवळा ता.लोहा जि. नांदेड
मो.९०११६३३८७४
महामानव डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचा जन्म १४ एप्रिल १८९१ रोजी मध्यप्रदेशातील महू या गावी झाला. त्या काळी आपल्या भारत देशामध्ये प्रचंड सामाजिक विषमता होती. आपल्या देशातील प्रत्येक नागरिकांस धार्मिक रुढींनुसार जाती-धर्मामध्ये विभागले होते. धर्मव्यवस्थेनुसार प्रत्येक भारतीय नागरिकांस धर्माने ठरवून दिलेलीच कामे करावी लागत असत. भारतामध्ये ब्राम्हण, क्षत्रिय, वैश्य आणि शुद्र असे चार वर्ण होते. यामध्ये शुद्र वर्णामध्ये गणल्या गेलेल्या नागरिकांस ब्राम्हण, क्षत्रिय, आणि वैश्य वर्णातील नागरिकांची सेवा करावी लागत असते. शुद्र वर्णियांना कोणतेही मानवी अधिकार नव्हते. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचा त्या काळी अस्पृश्य समजल्या जाणार्‍या महार जातीत जन्म झाला होता.अतिशय हीनतेचे जिवन त्यांना जगावे लागत असे. शिक्षण घेण्याचाही या वर्णातील नागरिकांना अधिकार नव्हता. अशाही परिस्थितीमध्ये महामानव डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना त्यांचे पिता रामजी आंबेडकर यांनी शिक्षण देण्याचा निश्चय केला. रामजी सकपाळ हे भारतीय सैन्यामध्ये असल्यामुळे त्यांची वेगवेगळ्या ठिकाणी बदली असे. १८९६ साली डॉ. बाबासाहेबांच्या वडिलांची दापोली येथून सातारा येथे बदली झाली. त्यावेळी डॉ. बाबासाहेब पाच वर्षांचे होते. त्यावेळी सातारा येथील कॅम्प स्कूल या मराठी शाळेमध्ये डॉ. बाबासाहेबांचे नाव दाखल केले. त्यानंतर ७ नोव्हेंबर १९०० रोजी सातार्‍यातील गर्व्हनमेंट हायस्कूल आताचे प्रतापसिंह हायस्कूल येथे पहिल्या वर्गामध्ये डॉ. बाबासाहेबांचे नाव दाखल केले. १९०४ मध्ये रामजी सकपाळ आपल्या परिवारासह मुंबई येथील लोअर परळ मधील दबक चाळ येथे रहावयास आले. मुंबईमध्ये आल्यावर एल्फिन्स्टन शाळेमध्ये डॉ. बाबासाहेब जावू लागले. एल्फिन्स्टन शाळेमध्ये शिक्षण घेणारे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हे पहिले अस्पृश्य विद्यार्थी होते. एल्फिन्स्टन शाळेमध्ये शिक्षण घेताना डॉ. बाबासाहेबांना अस्पृश्यतेचा सामना करावा लागला. तरीही डॉ. बाबासाहेबांनी शिक्षणाची जिद्द सोडली नाही. १९०७ मध्ये डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर एल्फिन्स्टन हायस्कूलमध्ये मॅट्रिकची परीक्षा पास झाले. त्यानंतरही डॉ. बाबासाहेबांनी तत्कालीन सामाजिक विषमतेशी संघर्ष करत शिक्षण घेणे चालूच ठेवले. १९०८ पासून एल्फिन्स्टन महाविद्यालयामध्ये प्रवेश घेतला. त्यानंतर बी.ए. ची परीक्षा पास झाले. नंतर एम.ए. अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, मानसशास्त्र, कायद्याचे शिक्षण घेतले. १९२७ रोजी कोलंबिया विद्यापीठाने त्यांना पीएच.डी. ही उत्युच्च पदवी प्रदान केली. तसचे अमेरिका, जर्मणी, लंडन येथे त्यांनी उच्च शिक्षण घेतले.देश- विदेशात जावून त्यांनी अनेक पदव्या संपादित केल्या. तत्कालीन मागासवर्गीय जातीमध्ये विदेशात शिक्षण घेणारे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हे एकमेव विद्यार्थी होते. आपण मिळवलेल्या पदव्यांचा उपयोग हा देशातील मागासवर्गीय समाजबांधवांच्या उन्नतीसाठी व्हावा, आपल्यासारखे अस्पृश्यतेचे चटके आपल्या समाजबांधवांना मिळू नयेत म्हणून आपल्या उच्च शिक्षणाचा उपयोग देशातील सामाजिक विषमता नष्ट करुन सामाजिक समता निर्माण करण्यासाठी केला.
उच्च शिक्षण मिळविल्यानंतर डॉ. बाबासाहेबांनी आपल्या देशामध्ये मागावर्गीय जाती-जमातींसाठी शिक्षणाची व्यवस्था व्हावी म्हणून १४ जून १९२८ रोजी दलित शिक्षण संस्थेची स्थापना केली. या संस्थेअंतर्गत दलित मुलांसाठी मुंबईमध्ये वसतीगृहे स्थापन केली. या वसतीगृहासाठी शासनाकडून डॉ. बाबासाहेबांनी अनुदान मिळवून मुलांच्या राहण्याची व्यवस्था केली. तसेच ८ जुलै १९४५ रोजी पीपल्स एज्युकेशन सोसायटीची स्थापना केली. या संस्थंअंतर्गत मुंबई येथे सिध्दार्थ विधी, वाणिज्य महाविद्यालय, औरंगाबाद येथे मिलींद महाविद्यालयाची स्थापना करुन मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाची व्यवस्था केली. सध्या देशात ३० पेक्षा जास्त महाविद्यालये या संस्थेची आहेत. देशामध्ये शैक्षणिक, राजकिय कार्य करत असताना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जातीव्यवस्थेच्या विरोधात लढत होते. आपल्या देशातील जातीयता नष्ट होवून देशात सामाजिक समता निर्माण व्हावी आणि सर्व समाजबांधव एकत्र येवून त्यांनी आपली प्रगती करावी या हेतुने डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर रात्रंदिवस कार्य करत होते. मागासवर्गीय जाती-जमातींनी आपला विकास करुन घ्यावयाचा असेल तर संघटीत होवून राजकीय क्षेत्रात पदार्पन करावे. राजकारणाशिवाय आपला विकास होणार नाही म्हणून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर राजकारणाला अतिशय महत्त्व देत होते. त्यांनी बहिष्कृत हितकारीणी, शेड्युल्ड कास्ट फेडरेशन, मजुर संघटना काढुन राजकिय क्षेत्रामध्ये पदार्पण केले होते. ब्रिटीश भारताचे मजूरमंत्री, उर्जामंत्री, बांधकाम मंत्री, तसंच स्वतंत्र भारताचे पहिले केंद्रिय कायदामंत्री डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर होते. या काळात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी मागास जाती-जमातींच्या उन्नतीसाठी कार्य केले. देशातील मागासवर्गीय जाती जमातींच्या व्यथा, वेदना त्यांचे जिवन शासन-प्रशासनास कळावे आणि त्यांच्या जिवनामध्ये बदल घडून यावा म्हणून डॉ. बाबासाहेबांनी मुकनायक, बहिष्कृत भारत, समता, जनता आणि प्रबुध्द भारत ही वृत्तपत्रे चालवून देशातील उपेक्षित समाजास न्याय देण्याचे कार्य केले.
भारतातुन इंग्रज सरकार हाकलुन लावून भारताला स्वातंत्र्य मिळवून देण्यासाठी देशातील अनेक नेते कार्य करत होते. याच काळात भारताला स्वातंत्र्य मिळवून देण्याअगोदर इंग्रज सरकारने भारताची व्यवस्था तुम्ही कशी चालवणार यासाठी भारताचे संविधान अगोदर तयार करा आणि नंतर तुम्हाला आम्ही स्वातंत्र्य देतो अशी अट इंग्रज सरकारने टाकल्यानंतर डॉ. बाबासाहेबांच्या विद्वत्तेचा विचार करुन तत्कालीन भारतीय नेत्यांनी डॉ. बाबासाहेबांची संविधान सभेवर निवड करुन भारतीय संविधानाच्या मसुदा समितीचे अध्यक्ष म्हणून डॉ. बाबासाहेबांची निवड करण्यात आली. त्यामुळे डॉ. बाबासाहेबांनी अतिशय परिश्रमपुर्वक २ वर्षे ११ महिने १९ दिवसामध्ये भारतीय संविधान २६ नोव्हेंबर १९४९ रोजी देशाला सुपुर्द केले आणि २६ जानेवारी १९५० पासुन भारतीय संविधानाची अंमल बजावणी करण्यात आली. या भारतीय संविधानामध्ये डॉ. बाबासाहेबांनी आपल्या देशातील प्रत्येक मुलाला मोफत शिक्षणाची तरतुद केली. तसेच सर्व समाजाच्या व्यक्तिंना शासन-प्रशासनामध्ये संधी मिळावी म्हणून आरक्षण लागु केले. मागासवर्गीय समाजाने पुढारलेल्या समाजाबरोबर यावे म्हणून अनु. जाती, जमाती, इतर मागास प्रवर्गातील जनतेसाठी शिक्षण,नोकरीमध्ये आरक्षण लागु केले. त्यामुळे ग्रामपंचायत सदस्यापासून ते लोकसभा, राज्यसभा सदस्यांपर्यंत प्रत्ये समाजघटकाला राजकारणामध्ये संधी मिळत आहे. तसेच प्रशासनामध्ये प्रत्येक जाती-जमातींच्या व्यक्तिंना सेवक पदापासून ते जिल्हाधिकारी, आयुक्त, राज्याचे मुख्य सचिव या पदापर्यंत सर्व समाजास संधी मिळत आहे आणि प्रत्येकांना शासन-प्रशासनामध्ये प्रतिनिधीत्व मिळून सर्व समाजाचा विकास होत असल्याचे दिसून येत आहे. स्वातंत्र्याच्या ७५ वर्षामध्ये भारतीय संविधानातील आरक्षणामुळे सर्व जाती-जमातींना राजकीय,शैक्षणिक, प्रशासकिय क्षेत्रामध्ये आरक्षण मिळाल्यामुळे सर्वांना संधिची आणि दर्जाची संधी मिळत आहे. त्यामुळे सर्व भारतीयांचा मोठ्या प्रमाणात विकास होत आहे.
आपल्या देशातील व्यवस्था ही शासनाने चालवून या देशातील प्रत्येक समाज घटकांचा सर्वांगीण विकास करावा म्हणून डॉ. बाबासाहेबांनी भारतीय संविधानामध्ये तरतुदी करुन ठेवल्या आहेत. प्रत्येक समाजाच्या विकासासाठी देशाच्या अर्थसंकल्पामध्ये विकास योजनांसाठी आर्थिक तरतुद करुन ठेवण्यात आली आहे. तसेच राजकिय क्षेत्रामध्ये आरक्षणाची तरतुद केल्यामुळे ग्रापंचायतीचा सदस्य, सरपंच, पंचायत समिती सदस्य, अध्यक्ष्य, जिल्हा परिषदेचे सदस्य, अध्यक्ष, सभापती, महानगरपालिका, नगरपालिकांचे अध्यक्ष हे प्रत्येक जाती-जमातींचे होताना दिसून येत आहेत. तसेच महिलांनाही पुरुषांच्या बरोबरीने समान अधिकार दिल्यामुळे शासन-प्रशासनामध्ये महिला आपले कर्तृत्व सिध्द करुन सर्व क्षेत्रामध्ये महिला दिसून येत आहेत. महिलांना समान अधिकर मिळावेत म्हणून डॉ. बाबासाहेबांनी आपल्या केंद्रीय कायदा मंत्री पदाचा राजीनामा दिला आहे. भारतातील कोणत्याही जाती-जमातींच्या महिला-पुरुषांस जातीच्या कारणावरुन विकासापासुन वंचित राहावे लागु नये म्हणून आरक्षणाची तरतुद डॉ. बाबासाहेबांनी भारतीय संविधानामध्ये करुन ठेवली आहे. आपल्या देशातील कोणताही समाजबांधव उच्च-निच न राहता सर्व समान असावेत. सर्वांना संधीची आणि दर्जाची संधी प्राप्त व्हावी म्हणून डॉ. बाबासाहेबांनी भारतीय संविधनामध्ये अतोनात प्रयत्न करुन तरतुद करुन ठेवली आहे. त्याचा उपयोग होवून भारतीय स्वातंत्र्यापासून आजतागायत सर्व समाजाचा सर्वांगीन विकास डॉ. बाबासाहेबांनी निर्माण केलेल्या भारतीय संविधानामुळे होत आहे. यावुर डॉ. बाबासाहेब किती सामाजिक समतेचे पुरस्कर्ते होते हे दिसून येते. परंतु अलिकडे शासन भारतीय संविधानाला बगल देवून शासकिय व्यवस्थेमध्ये खाजगीकरणाला प्राधान्य देवून मागासवर्गीय जाती-जमातींना शासन-प्रशासनातील संधीपासून दुर लोटण्याचा प्रयत्न करत आहे. हे थांबविण्यासाठी देशातील सर्व महिला-पुरुषांनी एकत्र येवून भारतीय संविधानानुसार या देशाची व्यवस्था चालविण्याचा, सर्व क्षेत्रामध्ये सामाजिक समता अबाधित ठेवण्याचा अग्रह धरला पाहिजे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या १३२ व्या जयंतीनिमित्त सर्व भारतीयांना हार्दीक शुभेच्छा!
