मोदी सरकारच्या गाय म्हैस निर्यात विधेयकाला गोप्रेमींचा विरोध
नवी दिल्ली : केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारच्या पशुसंवर्धन मंत्रालयाने एक विधेयक प्रस्तावित केले आहे त्यानुसार, देशातील पशुधन, जसे गाय, म्हैस, बैल आदींची निर्यात व आयात धोरण निश्चित केले जाणार आहे. हे विधयक सध्या केवळ प्रस्तावाच्या स्वरूपात आहे; परंतु गोप्रेमी, पशुधन प्रेमींनी या विधेयकाला कडाडून विरोध केला आहे.
या विधेयकाचा मसुदा ‘पशुधन आयात आणि निर्यात विधेयक, २०२३’ या नावाने जारी करून त्यावर मते मागविण्यात आली आहेत. या विधेयकात गाय, बैल, म्हैस व इतर पशुधन प्राण्यांना जिवंत वस्तू म्हणून उल्लेख केलेला आहे. त्या विधेयकामुळे देशातील गाई, बैल, म्हैस आदींची निर्यात केली जाईल.
या निर्यातीच्या माध्यमातून देशातील जाण्याची पशुधनाची परदेशात कत्तल केली जाण्याची भीती वक्त केली जात आहे. आधीच भारतातून गोमांस निर्यात ब्राझीलच्या खालोखाल केली जाते. या विधेयकाचे कायद्यात रूपांतर झाल्यावर देशातील गोधनाला धोका निर्माण होणार आहे.
या विधेयकाचा मसुदा जारी झाल्यानंतर अजमेर येथील दिगंबर जैन महासंघाने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहिले आहे. त्या पत्रात गुरेढोरे आणि तत्सम प्राण्यांना वस्तू मानण्यावर महासंघाने आक्षेप घेतला आहे. केंद्रीय पशुसंवर्धन विभागाच्या वेबसाइटवर दिलेली माहितीनुसार, प्राण्यांचे निर्यात प्रकरण डीजीएफटी, वाणिज्य मंत्रालयाच्या अधिकार क्षेत्रात येते. या प्रस्तावित विधेयकात आणलेली निर्यात शक्ती, ती पंतप्रधानांच्या अखत्यारीत येत नसल्याने संपूर्ण विधेयकाच्या कायदेशीर वैधतेवरही प्रश्नचिन्ह निर्माण करते, असा आक्षेप नोंदविण्यात आला आहे. तसेच प्रस्तावित विधेयक तत्काळ रद्द करा आणि एक नवीन विधेयक आणा ज्याची व्याप्ती फक्त प्राणी आणि पक्ष्यांच्या आयातीच्या मर्यादित राहील, असे तयार करण्यात यावे अशी मागणी महासंघाने केली आहे.
जिवंत पशू, पक्षी आणि गुरे यांची निर्यात करणे संविधानाच्या विरोधात आहे – दिंगबर जैन महासंघाचे अध्यक्ष प्रेमचंद सोनी
केंद्र सरकारने आणलेल्या या विधेयकाद्वारे हेराफेरी करून जिवंत पशू, पक्षी आणि गुरे यांची निर्यात करणे संविधानाच्या तरतुदी आणि भावणेच्या विरोधात आहे. सध्या जगभर जिवंत जनावरांच्या निर्यातीच्या प्रथेवर टीका करून जिवंत जनावरांची निर्यात बंद करण्याची मागणी होत आहे. हे विधेयक मंजूर केल्याने राष्ट्रीय प्राणी संपत्तीच्या हितावर अत्यंत प्रतिकूल परिणाम होईल. पशुधन क्षेत्र आधीच भारतातून मोठ्या प्रमाणवर मांस निर्यातीमुळे सरकार आणि त्यांच्या यंत्रणेच्या घोर दुर्लक्ष आणि उदासीनतेचा बळी आहे. त्यांचे शोषण थांबविण्यासाठी सरकारी पातळीवर कुठेतरी सीमारेषा असायला हवी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
