शासन आपले दारी, नांदेड जिल्ह्यातील वन कामगार शासनाचे दारी
न्याय मिळण्यासाठी २० दिवसांपासून कामगारांचे बेमुदत धरणे आंदोलन
नांदेड : जिल्ह्यातील माहुर, किनवट, मांडवी, बोधडी, हदगांव, भोकर, नांदेड, देगलूर आदी वन परिक्षेत्रातील कामगाराचे एप्रिल – २०२० पासून वेतन थकीत आहे. २०२१ पासून कामगार थकीत वेतन मिळावे म्हणून वन परिक्षेत्र किनवट व माहूर येथीलकामगार परिक्षेत्र अधिकारी यांचेकडे सतत मागणी करून, कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन करीत असताना “कोव्हीड-१९ या महामारीच्या काळात आंदोलन केल्यास कार्यवाही करण्यात येईल असे सांगून शासनाकडून निधी उपलब्ध होताच वेतन देण्यात येईल असे सांगून वेळ प्रसंगी कामगारांना पगारापोटी कामगारांचे मागणी केल्याप्रमाणे कांही रक्कम कामगारांचे बँक खात्यात जमा केली. पगार आज न उद्दा मिळेल या आशेवर काम करीत आहे.” कोव्हीड-१९ महामारी संपली शासनाकडून निधीही मिळाला परंतु कामगारांचे एप्रिल-२०२० पासून थकीत वेतन दिले नाही. वेतन मिळावे म्हणून जिल्ह्याचे वन विभाग प्रमुख मा. उपवनसंरक्षक यांचेकडे निवेदन देऊनही दखल घेतली गेली नाही. म्हणून नांदेड येथे आंदोलन करत असल्याची नोटीस मराठवाडा सर्व श्रमिक संघटनेच्या वतीने दिल्यानंतर थकीत वेतनाची चौकशी करण्यासाठी चौकशी अधिकारी म्हणून किनवट परीक्षेत्राचे वन परीक्षेत्र अधिकारी यांची चौकशी अधिकारीम्हणून नियुक्ती केली. चौकशी अधिकारी यांनी किनवट व माहूर परीक्षेत्रातील थकीत पगार असणाऱ्या कामगारांना कार्यालयास बोलावून प्रत्येक कामगारांचे जबाब नोंदवून घेतले. दिनांक २३ मे २०२१ रोजी कामगारांचे जबाब नोंदवून घेऊन तसा अहवाल मे. सहाय्यक वन संरक्षक (जंकाब व कॅम्प) किनवट यांना सादर केले असे चौकशी अधिकारी किनवट यांनी दिनांक १५ आॅगस्ट २०२२ चे पत्राद्वारे कामगारांना लेखी कळवले. सदर पत्रातच असेही कळवतात की वन खात्याचे वनपाल व वनरक्षक यांना चौकशीचे कामी हजर रहाण्यास कळवूनही ते हजर राहिलेले नाहीत. त्यामुळे चौकशी पूर्ण झालेली नाही, १५ ते २० दिवसात चौकशीपूर्ण करून अहवाल सादर करण्यात येईल. परंतु आज १५ आॅगस्ट २०२३ ही जवळ आला अद्याप अहवाल मा.उपवनसंरक्षक वन विभाग नांदेड हे २०२१ पासून मागत आहेत अद्याप अहवाल त्यांनामिळालेला नाही. माहे एप्रिल- पासूनचा पगार अद्याप थकीत आहे. वन कामगारा करिता शासनाने किमान वेतन कायदाप्रमाणे किमान वेतन जाहीर केलेले आहे. किमान वेतन मा. उपवनसंरक्षक यांनी ही किमान वेतनाची अंमलबजावणी करावी म्हणून माहे जानेवारी व जुलै दर सहा महिण्यात बदलणारे महागाई भत्याप्रमाणे रोजंदारी दर जाहीर केलेले आहेत. परंतु कामगारांना जाहीर केलेले किमान वेतन जानेवारी २०२३ ते जून २०२३ करिता आदिवासी व डोंगराळ भाग म्हणून किनवट, माहूर, मांडवी, इस्लापूर, बोधडी, अप्पाराव पेठ या भागाकरिता प्रति दिवस रु. ४५७.६५ व भोकर, हदगांव, नांदेड, देगलूर, मुखेड या भागाकरिता रु. ४३८.४२ प्रतिदिन रोजंदारीत वेतन देय आहे. परंतु कामगारांना किमान वेतनाप्रमाणे पगार न देता रु. १८०/- स्त्री कामगारांना पुरुष कामगारांना रु. २००/- प्रतिदिन या प्रमाणे दिल्या जात आहे. कामगारांना कार्ड व पगाराची पावती द्यावी म्हणून कामगार गेली अनेक वर्षांपासून मागणी करत आहेत. परंतु कामगारांना हजेरी कार्ड न देऊन व पगाराची पावती न देऊन त्यांचे वेतनात गोंधळ निर्माण करून जवळपास प्रत्येक कामगारांना त्यांचे किमान वेतनातील अर्धेही वेतन कामगारांना मिळत नाही. कामगारांना हजेरी कार्ड न दिल्यामुळे कामगारांनी महिण्याचे ३० दिवस काम करूनही त्यांना वेतन मात्र अधिकाऱ्याचे मर्जीवर दिले जाते.
कामगारांचे एप्रिल – २०२० पासूनचे थकीत वेतन मिळावे, हजेरी कार्ड व वेतन स्लीप मिळावी मा. औद्योगिक न्यायालयाचे आदेशाची अंमलबजावणी करावी म्हणून कामगारांनी दि. ०५ जून २०२४ पासून याच मागणीसाठी हे आंदोलन सुरु केले आहे.
दि. ०५ जून २०२३ पासून आज १९ दिवस संपूनही कामगारांचे न्याय मागणी एप्रिल – २०२० पासूनचे थकीत वेतन मिळावे, हजेरी कार्ड व वेतन स्लीप देण्यात यावी म्हणून शासनाचे दारासमोर २० दिवसापासून १५० स्त्री, पुरुष कामगार रात्रंदिवस ऊन, पाऊस याची तमा बाळगता बेमुदत धरणे आंदोलन शासनाचे दारात करत आहेत. हे आंदोलन श्री कॉ. बी.के. पांचाळ सरचिटणीस मराठवाडा सर्व श्रमिक संघटना, नांदेड यांच्या मार्गदर्शनाखाली चालू आहे.आंदोलनकर्ते भोजुराम जाधव, दयानंद कोंडिबा कांबळे, माधव उमाजी मेकाले, अशोक लक्ष्मण कांबळे, आनंद किशन मडावी, शालुबाई प्रल्हाद काळे, नर्मदाबाई आनंद किनाके, शंकुतलाबाई निवृत्ती मगरे, शिवाजी खिल्लारे, अशोक वाघमारे आदी १५० कामगार बेमुदत धरणे आंदोलन करत आहेत.
