अकोला जिल्हाधिकारी कार्यालयाचा भोंगळ कारभार
अकोट (सतिश काठोळे) : अकोला जिल्ह्यातील अकोट तालुक्यात असणा-या जऊळका ग्रामपंचायत कार्यक्षेत्राच्या हद्दीत अतिक्रमण झाल्याची घटना घडली आहे. गावातील सुजान नागरिकांनी ही बाब तालुका व जिल्हा प्रशासनाच्या निदर्शनास आणून दिली. मात्र ज्या ठिकाणी अतिक्रमण आहे त्याकडे दुर्लक्ष करून इतर ठिकाणचे मोजमाप करून हे अधिकारी गावातून पसार होत असल्याने ‘आजार हल्ल्याला आणि इंजेक्शन पखालीला’ देण्याचं काम जिल्हाधिकारी कार्यालय अकोला मधील प्रशासकीय अधिकारी करत असल्याने या कार्यातील भोंगळ कारभार चव्हाट्यावर आला आहे.
ग्रापंचायत अधिनियम १९५९ चे कलम १४ (ज.) ३ नुसार, दाखल प्रकरणी, अप्पर जिल्हाधिकारी यांच्या न्यायालयामध्ये, गावातील अतिक्रमणं विषयी सदर प्रकरण २९/०४/२२ दाखल करण्यात आले. सदर प्रकरणात न्यायालयातून ग्राम पंचायत अधिनियमाच्या , कलम १६ (२) नुसार दाखल केल्यापासून, दोन महिन्याच्या आत न्याय मिळावा असे प्रावधान असते. परंतु सदर अतिक्रमनकर्ते १. दीपक गजानन शेटे.२.सुजित पुरुषोत्तम दांदळे.३.छाया प्रवीण अंभोरे वरील कार्यरत ग्राम पंचायत सदस्य, यांचे अतिक्रमन प्रकरण तब्बल दीड वर्ष प्रलंबित आहे. त्यामुळें अकोला जिल्हाधिकारी कार्यालयाचा भोंगळ कारभार दिसुन येते.
मिळालेल्या माहितीतून, सदर ग्रापंचायत अधिनियम १९५९ चे कलम १४ (ज.) ३ नुसार दाखलकर्ते
१. पंजाब संपत तेलगोटे
२. गजानन प्रल्हाद तायडे. जऊळका. यांनी प्रकरण दी. २९/०४/२०२२ रोजी दाखल केले.
ग्रापंचायत कार्यरत उपसरपंच १. दीपक गजानन शेटे यांनी, निवडणुकीस आईच्या नावाने मालमत्ता कर भरणा करून, नामनिर्देशन पत्र सादर केले होते. त्यांचे गट क्रमांक १, क्षेत्रफळ ०.८२ आर, एवढा भूभाग अनाधिकृत अतिक्रमण करून, सिमेंट काँक्रिट ची पक्के दोन मजली इमारत बांधकाम केलेले आहे. यावरून प्रशासन मालकीच्या क्रमांक १ वर अतिक्रमणं केल्याचे दिसून येते.
ग्रापंचायत कार्यरत सदस्य २.सुजित पुरुषोत्तम दांदळे यांनी, आईच्या नावे असलेल्या मालमत्ता क्रमांक ९६ वरील कर भरणा करून, निवडणुकीस आपले नाम- निर्देशनपत्र, सादर केले होते. परंतु त्यांनी प्रशासन मालकीच्या गट क्रमांक २ , क्षेत्रफळ ०.७७ आर, च्या जवळ गावातील सार्वजनिक प्रवासी निवारा भिंतीवर भिंत बांधून,अनधिकृत दुकान बांधकाम केलेले आहे. याचाच अर्थ अतिक्रमण केल्याचे निश्चित होते.
ग्रामपंचायत कार्यरत सदस्या महीला ३. छाया प्रवीण अंभोरे यांची मालमत्ता क्रमांक २६०, त्यावरील कर भरणा करून निवडणुकीस आपले नाम -निर्देशनपत्र, सादर केले होते. गट क्रमांक १५ वर आपले अनाधिकृत अतिक्रमण करून पक्के आरसीसी चे टुमदार घर बांधकाम केलेले आहे. यावरून अतिक्रमण केल्याचे निश्चित होते.
सदर अतिक्रमण प्रकारणात, अप्पर जिल्हाधिकारी यांच्या न्यायालयामध्ये सतत १४ महिने, हे प्रकरण न्याय प्रविष्ट, व प्रलंबित होतें.
ग्रापंचायत कार्यरत सदस्य १.दीपक गजानन शेटे
आणि छाया प्रवीण अंभोरे या दोन सदस्यांना,मुंबई उच्च न्यायालयाच्या सुमोटो याचिके अंतर्गत, ग्रा. प.जऊळका मार्फत, अनाधिकृत बांधकाम अतिक्रमण नोटिशी बाजवल्या होत्या . एवढे पुरावे असूनही,अप्पर जिल्हाधिकारी कार्यालय अकोला येथे, हे प्रकरण तब्बल दीड वर्ष प्रलंबित होते. दाखल कर्त्यानी मा. जिल्हाधिकारी यांना विनंती अर्ज सादर केला.
तरीही अप्पर जिल्हाधिकारी कार्यालय “तारीख पे तारीख पुढें” चाल ढकल करीत होते . सदर प्रकरणात अर्ज करून,रोजनामे काढण्यात आले. तसेच मुंबई उच्च न्यायालय, खंडपीठ नागपूर येथे अतिक्रमण प्रकरण दाखल करण्यात आले होते. त्यानतंर मुंबई उच्च न्यायालय, खंडपीठ नागपूर यांनी दिलेल्या याचिकेतून मा. जिल्हाधिकारी यांना अती तत्काळ या प्रकरणात न्याय द्यावा असे बजावण्यात आले होते. तरीही सदर प्रकरणात सतत ५ महिने न्याय दिला नाही. सादर केलेले शासकीय जमिनीचे सातबारे, अतिक्रमण मध्ये इलेक्ट्रिक बिलाच्या छायांकित प्रती, तत्कालीन साचिवाचा अहवाल, आणि गटविकास अधिकारी अहवाल, एवढे पुरावे सादर करूनही अतिक्रमण प्रकरण प्रलंबित होतें. यानंतर जिल्हाधिकारी सलग तिसऱ्यांदा अतिक्रमण प्रकरनात आदेश न करता, गटविकास अधिकारी यांना, प्रत्यक्ष अतिक्रमण स्थळ निरीक्षण अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले. त्यानतंर गटविकास अधिकारी हे प्रत्यक्ष स्थळ पाहणी करीता आले नाही. आणि त्यांनी खोटा अहवाल सादर केला. दिलेला खोटा अहवाल ग्राह्य धरून हे प्रकरण खारीज केले. यावरून जिल्हाधिकारी कार्यालयाचा कारभार भोंगळ असल्याचे दिसुन येते.
