खाजगी विद्यापीठांसंदर्भातील पारीत विधेयकामुळे गरिबांच्या शिक्षणावर संक्रात

0 15

खाजगी विद्यापीठांसंदर्भातील पारीत विधेयकामुळे गरिबांच्या शिक्षणावर संक्रात

– जेडीयू महासचिव आमदार कपिल पाटील यांची शासन धोरणावर टीका

पुणे : महाराष्ट्र विधिमंडळाने पारित केलेल्या खाजगी विद्यापीठांसंदर्भातील नव्या विधेयकामुळे या विद्यापीठांच्या महाविद्यालयात शिकणारे कोणतेही गरीब विद्यार्थी यापुढे फ्रीशीप किंवा स्कॉलरशीप सारख्या सवलतींपासून वंचित राहणार आहेत. गरिबाच्या शिक्षणाची दारे बंद होणार आहेत. सारथी, महाज्योती, बार्टी आणि टार्टी यांच्या शैक्षणिक सवलती अडचणीत आल्या आहेत. भरती प्रक्रिया थांबलेली आहे. पुणे महाराष्ट्राची शैक्षणिक राजधानी आहे. लाखो विद्यार्थी येथे जीवाचं रान करून शिकत आहेत. त्यांच्या शिक्षणावर नवी संक्रात आली आहे अशी टीका आज जनता दल (यूनाइटेड) चे राष्ट्रीय महासचिव आमदार कपिल पाटील यांनी पुण्यात केली.

कोल्हापुरात चप्पल बनवणाऱ्या कारागिराची मुलगी असेल, नाशिकच्या काळाराम मंदिरातील गरीब ब्राह्मणाचा मुलगा असेल, अगदी मराठवाड्यातील कष्टकरी शेतकऱ्यांची मुलं असोत सगळेच या खाजगी विद्यापीठांसंदर्भातील नव्या विधेयकामुळे शिक्षण व्यवस्थेतून बाहेर फेकले जाणार आहेत. त्यांच्या शिक्षण हक्कावर गदा येणार आहे. यंदा महाविद्यालयात प्रवेश घेतलेल्या सारथी, महाज्योती, बार्टी आणि टार्टी संबंधित विद्यार्थी यांचे शिष्यवृत्ती/फ्री शीप थकल्यामुळे शिक्षण थांबण्याची भीती निर्माण झाली आहे.

गरिबी आणि शिक्षण विरोधी या शासन धोरणावर टीका करताना हे विधेयक रद्द करण्यासाठी महामहिम राज्यपाल यांची लवकर भेट घेणार असून त्यांना हे विधेयक मागे घेऊन सरकारला सुधारणा करण्यास सांगावे अशी विनंती करणार असल्याची माहितीही कपिल पाटील यांनी यावेळी दिली.

विद्यार्थी, शिक्षण, सामाजिक, राजकीय चळवळीत काम करणाऱ्या कार्यकर्त्यांनी अगदी सामान्य माणसांनी सुद्धा या विधेयकाविरोधात आवाज उठवला पाहिजे. शक्य तिथे विधेयकाची होळी करत निषेध केला पाहिजे, असे आवाहनही कपिल पाटील यांनी यावेळी केली.

कायद्यातील तरतूद या अधिनियमान्वये स्थापन केलेले प्रत्येक विद्यापीठ हे स्वयं अर्थसहाय्यित असेल. विद्यापीठ, शासनाकडून कोणत्याही स्वरूपाचे इतर वित्तीय सहाय्य मिळण्यास हक्कदार असणार नाही आणि विद्यापीठात प्रवेश घेतलेला कोणताही विद्यार्थी, कोणत्याही प्रकारच्या वित्तीय सहाय्यासाठी किवा शिष्यवृत्तीसाठी किंवा शुल्काच्या प्रतिपूर्तीसाठी राज्य शासनाकडे मागणी करण्यास हक्कदार असणार नाही.

Leave A Reply

Your email address will not be published.