मराठा आरक्षण पुन्हा लांबणीवर पुनर्विचार याचिका फेटाळली
मुंबई : मराठा आरक्षणासंबंधी पुनर्विचार याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली. मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे, यासाठी राज्य सरकारकडून एक पुनर्विचार याचिका दाखल केली होती. ती आज फेटाळण्यात आली. त्यामुळे मराठा आरक्षणाचे भवितव्य अधांतरी असल्याचे दिसून येत आहे.
मराठा आरक्षणाची पुनर्विचार याचिका फेटाळल्यानंतर याचिकाकर्ते विनोद पाटील यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. ते म्हणाले की, राज्य सरकारने हा विषय गांभिर्याने घ्यायला हवा होता, तो तसा घेतला नाही. आता या संबंधी सर्वोच्च न्यायालयात क्युरेटिव्ह पिटिशन दाखल करण्यात येईल.
दरम्यान, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी रीपीटेशनमध्ये चान्स कमी असतो. भोसले कमिटीने ज्या काही सूचना केल्या आहेत, त्यावर राज्य सरकार काम करत आहे. सुप्रीम कोर्टात हे मराठा आरक्षण मिळावे यासाठी कमिटीने ज्या सूचना केल्या आहेत, त्याची पूर्तता सरकार करेल. मराठा आरक्षण मिळवून देण्यासाठी सरकार कटिबद्ध आहे. पुन्हा एकदा याचिका दाखलकरायची असेल तर आम्ही तीदेखील करू, असे म्हटले.
सर्वोच्च न्यायालयाने एसईबीसी आरक्षणप्रकरणी फेरविचार याचिका फेटाळण्याचा निर्णय मराठा समाजासाठी दुर्दैवी आहे. राज्यांना आरक्षण देण्याचा अधिकार नसणे आणि ५० टक्के आरक्षण मर्यादा, या दोन प्रमुख अडथळ्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने ५ मे २०२१ रोजी मराठा समाजाला आरक्षण देणारा एसईबीसी कायदा रद्दबातल केला होता.
