शहांसमोर मांडणार तांदळाचा मुद्दा सिध्दरामय्या केंद्राकडून गलिच्छ राजकारणाचा खेळ

0 64

शहांसमोर मांडणार तांदळाचा मुद्दा सिध्दरामय्या
केंद्राकडून गलिच्छ राजकारणाचा खेळ

 

बंगळुरू : केंद्र सरकारने कर्नाटक सरकारकडून चालवली जाणारी अन्न भाग्य योजना हाणून पाडण्यासाठी खुल्या बाजारात विक्री योजनेतंर्गत केंद्रीय पूल स्टॉकमधून राज्यांना अन्नधान्याची विक्री थांबवल्याने भाजपचा खरा चेहरा उघड झाला आहे. त्यामुळे अमित शहा यांची भेट घेऊन राज्यातील तांदळाचा प्रश्न मांडणार असल्याचे मुख्यमंत्री सिध्दरामय्या म्हणाले.
कॉग्रेसने कर्नाटकच्या नागरिकांना निवडणूकीत अनेक आश्वासने दिली त्या आश्वासनामधील एक ही योजना म्हणजेच ही अन्न भाग्य योजना  आहे. या योजनेतून दारिद्ररेषेखालील प्रत्येक कुटुंबाला दहा किलो तांदुळ देण्याचे आश्वासन दिले होते़  मात्र ही योजना भाजप सरकाने हाणून पाडली असल्याने केंद्र सकार गरीब विरोधी असल्याच सिध्द होत असा आरोप कॉग्रेसने केला आहे.
राज्य सरकारने निवडणूकीच्या आश्वासनामध्ये या योजनेचा उल्लेख केला होता़ त्यासाठी या योजनेचा शुभारंभ १ जूलै रोजी करण्याचा सरकारचा प्रयत्न होता़ मात्र केंद्र सरकारकडून अडथळे घातले जात आहेत़ कारण ही योजना सुरू करण्यासाठी पुरेशे तांदूळ उपलब्ध न झाल्याच आश्वासनांची पुर्तता केली नसल्याचे सांगत भाजपकडून पुन्हा आरोप केले जातील, हे केंद्र सरकारचे सुडाचे राजकारण असल्याचा आरोप कर्नाटक काँग्रेसकडून केला जात आहे़.
केंद्र सरकारचे राजकारण
भारतीय खाद्य निगम ने सुरूवातीला या योजनेसाठी सहमती दर्शवली होती, मात्र केंद्र सरकारच्या इश्यावर काम करत राज्यातील अन्न भाग्य योजनेला तांदुळ पुरवठा करण्यास अनुमती देण्याचे टाळत असल्याने केंद्र सरकार गरीबांच्या योजनेत घाण राजकारण करत असल्याची आरोप मुख्यमंत्री सिध्दरामय्यांनी केला़.
जास्तीचा वाहतूक खर्च
आम्ही तेलंगाणा, पश्चिम बंगाल, पंजाब, आंध्र प्रदेश या राज्यातून तांदुळ खरेदी करण्याचा प्रयत्न करत आहोत मात्र या राज्याकडून २,२८,००० मेट्रीक टन तादळाची पुर्तता करण्यास आम्ही सक्षम नसल्याचे सांगत हा तांदुळ आणण्यासाठी वाहतूक खर्चही जास्त लागत असल्याची माहिती मुख्यमंत्री सिध्दरामय्या यांनी प्रसारमाध्यांना दिली़
योजना सुरू करण्यास वेळ
कर्नाटकमध्ये मोठ्या प्रमाणात तांदुळ उपलूब्ध नसल्याने आम्हाला खुल्या बाजारात निविदा घेऊन जाव लागणार आहे, या प्रक्रियेसाठी कमीत कमी दोन महीन्याचा अवधी लागू शकतो़ यात नाफेड कडूनही कोटेशन मागितले जाणार असल्याने ही योजना सुरू करण्यास थोडास वेळ लागेल असही सिध्दरामय्या यांनी सांगितले.

Leave A Reply

Your email address will not be published.