पत्रकारांना आदराने बोला अन्यथा किंमत मोजावी लागेल मार्कंडेय काटजू
नांदेड : हायकोर्टाच्या टिकेनंतर पंतप्रधान आणि मुख्यमंत्र्यांनीही जाहीर केले आहे की, पत्रकारांशी असभ्य वर्तन करणाऱ्यांना ५० हजाराचा दंड आणि पत्रकाराशी गैरवर्तन करणाऱ्याला तीन वर्षाचा तुरुंगवास होऊ शकतो. पत्रकाराला धमकी देणाऱ्याला आतमध्ये तुरुंगात पाठवण्यात येईल, पत्रकारांना धमकावल्या प्रकरणी अटक करण्यात आलेल्यांना सहजासहजी जामीन मिळणार नाही.
करा आणि पत्रकारांशी आदराने बोला. नाही तर तुम्हाला मोठी किंमत मोजावी लागेल. गैरवर्तन करणाऱ्या पोलिस कर्मचाऱ्यांवर एफआयआर नोंदवला जाईल अन्यथा एसएसपीएम कारवाई केली जाईल. पत्रकार जमावाचा भाग नाहीत हीच बाब लक्षात घेऊन प्रेस कौन्सिल ऑफ इंडियाचे अध्यक्ष मार्कंडेय काटजू यांनी राज्य सरकारला ताकीद दिली असून पत्रकारांशी गैरवर्तन करू नये अशा सूचना दिल्या आहेत. कोणत्याही ठिकाणी हाणामारी किंवा गदारोळ झाल्यास पोलिस पत्रकारांच्या कामात हस्तक्षेप करू शकत नाहीत. पोलिस जशी गर्दी हाटवतात तशी पत्रकारांना वागणूक देऊ शकत नाहीत. पोलिस किंवा अधिक-यावर फौजदारी गुन्हा दाखल केला जाईल, असे काटजू म्हणाले.
एखादा वकील आपल्या अशीलाला हात्येचा खटला न्यायालयात लढतो, तसा तो खुनी होत नाही. तसेच पत्रकार त्यांचे काम सार्वजनिक ठिकाणी करतात प्रत्येक गर्दीचा भाग नसतात. त्यामुळे पत्रकारांना त्यांच्या कामापासून रोखणे हे माध्यमांच्या स्वातंत्र्यावर गदा आणणारे आहे. या संदर्भात प्रेस कौन्सिलने देशाचे कॅबिनेट सचिव गृहसचिव, मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव आणि सर्व राजांच्या सचिवांना सूचना काढल्या असून पत्रकारांसोबत पोलिस, भूखंड माफिया, धन दांडगे अशा लोकांकडून पत्रकाराला जीवे मारणे, खंडणी मागितली म्हणून खोटे गुन्हे दाखल करणे, त्यांच्यावर अत्याचार आता यापुढे केले तर संबंधितांना त्याची किंमत मोजावी लागणार आहे. पत्रकारावर असे कोणतेही अन्याय होणार नाहीत, याची काळजी सरकारने घ्यावी. पत्रकारासोबत पोलिसांनी केलेला हिंसाच्या प्रसार माध्यमाच्या स्वातंत्र्याच्या अधिकाराचे उल्लंघन मानल्या जाईल जे घटनेच्या कलम १९ मध्ये देण्यात आले आहे. घटनेच्या त्या कलमानुसार गैरवर्तन करणाऱ्या किंवा अधिकाऱ्यावर फौजदारी गुन्हे दाखल केले जातील, पत्रकारावर होणाऱ्या ना अत्याचाराबाबत हल्लाविरोधी कृती समितीचे एस.एम. देशमुख आणि मराठी पत्रकार परिषदेने सातत्याने लढा दिल्यानंतर आता राज्यातही पत्रकार संरक्षण कायद्याची काटेकोरपणे अंमलबजावणी होत आहे. यात ग्रामीण पत्रकारांना अधिक संरक्षण मिळणे नितांत गरजेचे आहे. तथाकथित नेते, भूखंड माफिया, भ्रष्टाचार करणारे काही मंडळी पत्रकारावर अन्याय करून त्यांच्या वृत्तपत्र स्वातंत्र्यावर गदा आणण्याचा नेहमीच प्रयत्न करतात पण आता या नवीन कायद्यामुळे पत्रकारांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
