जात विवाद थांबवून आरक्षणाचा गुंता सोडवा -बिहारप्रमाणे महाराष्ट्रात जातगणना करण्याची आमदार कपिल पाटील यांची मुख्यमंत्री यांचेकडे पत्राद्वारे मागणी

जात विवाद थांबवून आरक्षणाचा गुंता सोडवा

– बिहारप्रमाणे महाराष्ट्रात जातगणना करण्याची आमदार कपिल पाटील यांची मुख्यमंत्री यांचेकडे पत्राद्वारे मागणी

मुंबई : मराठा आरक्षण देण्यासंदर्भात सरकारने शिंदे समिती मार्फत मराठा कुणबी नोंद तपासणीचे आदेश दिले असून जिल्हाधिकारी यांची बैठक घेऊन नोंदी तपासणीसाठी स्वतंत्र कक्ष स्थापन करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. तर दुसरीकडे ओबीसींच्या आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला आरक्षण देण्यास आमची काही हातात नाही असे ओबीसी नेते म्हणत असल्याचे दिसत आहे. यामुळे राज्यातील सामाजिक सलोखा बिघडू नये यासाठी जात विवाद थांबवून आरक्षणाचा गुंता सोडवा आणि तात्काळ बिहारप्रमाणे महाराष्ट्रात जातगणना करा या मागणीसाठी जद(यू.) चे राष्ट्रीय महासचिव आमदार कपिल पाटील यांनी गुरूवार दि. ०९ नोव्हेंबर रोजी मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांना पत्राच्या माध्यमातून विनंती केली आहे.

प्रति,
मा. ना. श्री. एकनाथ शिंदे
मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र

मा. ना. श्री. देवेंद्र फडणवीस
उपमुख्यमंत्री, महाराष्ट्र

मा. ना. श्री. अजित दादा पवार
उपमुख्यमंत्री, महाराष्ट्र

विषय : महाराष्ट्रातील जात विवाद थांबवून आरक्षणाचा गुंता सोडवा आणि तात्काळ बिहारप्रमाणे महाराष्ट्रात जातगणना करा.

महोदय,
अंतरवाली सराटीचे श्री. मनोज जरांगे पाटील यांचं उपोषण सोडवण्यात शासनाला यश आलं याबद्दल अभिनंदन करायचं की त्यातून नव्या वादाला जन्म दिला याबद्दल शासनाला दोष द्यायचा?

सरकार कुणाचंही असो मागील दहा वर्षात मराठा आरक्षणाचा गुंता वाढण्याची जबाबदारी शासनाला नाकारता येणार नाही. आताही शासनाने ज्या पद्धतीने हा प्रश्न हाताळला आहे, त्यातून आरक्षणाचा गुंता वाढतो आहे. आणि समाजासमाजात अकारण वैमनस्य निर्माण होत आहे.

तामिळनाडू मधील द्रमुक सरकारला आणि बिहार मधील नीतीश कुमार यांना जे शक्य झालं ते महाराष्ट्र सरकारने आजवर का टाळलं आहे ? सुप्रीम कोर्टात ट्रिपल टेस्टच्या कसोटीवर मराठा आरक्षण रद्द झालं. तामिळनाडू सरकारने इंद्रा सहानी (१९९२) प्रकरणानंतर लगेचच पावलं उचलत ९६ वी घटना दुरुस्ती करायला लावून, राज्य घटनेतील कलम ३१(C) नुसार ५० टक्याहून अधिकच्या आरक्षणाला संरक्षण (Immunity) मिळवून दिलं. बिहारमध्ये नीतीश कुमार यांनी अति पिछडे आणि महा दलित यांना पोट आरक्षण देत सुरक्षित केलं. आता केंद्र सरकारचा विरोध असतानाही जातगणना घडवून आणली आणि त्या आधारावर आरक्षणाचा कोटा १५ टक्क्यांनी वाढवण्याचा निर्णय घेतला. बिहारच्या विधीमंडळात तसा प्रस्ताव आज मांडला जात आहे. ट्रिपल टेस्टच्या कसोटीवर टिकणारं हे आरक्षण असणार आहे. सुप्रीम कोर्टाला हवा असलेला Quantifiable आणि Empirical Data उपलब्ध झाला आहे. बिहारमध्ये कोणत्याही नव्या समूहाने आरक्षणाची मागणी केली नसताना नीतीश कुमार यांनी ही सिद्धता केली आहे. महाराष्ट्र शासनाने आजवर हे केलेलं नाही.

शैक्षणिक व सामाजिक दृष्ट्या मागासलेल्या वर्गांना आरक्षण देण्यासाठी राज्य घटनेत कलम ३४० आहे. त्यानुसारच ओबीसींना आरक्षण मिळतं. त्याव्यतिरिक्त मागासलेपण सिद्ध झालेल्या जातींना आरक्षणाचा अन्य मार्ग उपलब्ध नाही. संविधानाने ५० टक्क्यांची अप्पर कॅप घातलेली नाही. ती सुप्रीम कोर्टाने घातली आहे. त्याच सुप्रीम कोर्टाने आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल घटकांना त्या कॅपचा विचार न करता वेगळं आरक्षण दिलं. संविधान सभेतील चर्चेला डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी जे उत्तर दिलं आहे, त्याचा आधार घेतला तर ७० टक्क्यांपर्यंत आरक्षण देणं शक्य आहे. हे आरक्षण अर्थात शैक्षणिक आणि सामाजिक दृष्ट्या मागासलेल्या वर्गांसाठी (OBC) आहे. EBC कोटा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना अपेक्षित नव्हता.

महाराष्ट्रातील ३४६ ओबीसी जातींच्या यादीत ८३ व्या क्रमांकावरील कुणबी या जाती प्रवर्गात लेवा पाटीदार, लेवा कुणबी, लेवा पाटील, मराठा कुणबी आणि कुणबी मराठा यांचा समावेश आहे. त्यानुसार कुणबी पुरावा असलेले सर्व पात्र उमेदवार हे सर्टिफिकेट घेऊ शकतात. त्याचा विस्तार करण्यासाठी ओबीसी अंतर्गत वेगळा गट करणे शक्य आहे. आज ५० टक्क्यांची मर्यादा असली तरी बिहारप्रमाणे ओबीसी आरक्षणाचा कोटा वाढवावा लागेल. महाराष्ट्रात ओबीसी अंतर्गत ओबीसी १९ टक्के + भटके विमुक्त ११ टक्के + एसबीसी २ टक्के असे एकूण ३२ टक्के आरक्षण आहे. ओबीसी आरक्षणात आणखीन १८ टक्के आरक्षणाची भर टाकणे शक्य आहे.

ओबीसी अंतर्गत कोकणातील निम अस्पृश्यता भोगलेला कुणबी, मुस्लिम ओबीसी आणि अन्य दुर्बल अतिमागास जातींना भटक्या विमुक्तांप्रमाणे स्वतंत्र व सुरक्षित आरक्षण कोटा मिळवून देणं आवश्यक आहे. ओबीसींचे तीन गट करता येतील.
१) कुणबी – मराठा, २) मागास जाती, ३) अति मागास OBC जाती.

१) बिहारप्रमाणे जातगणना करण्याचा निर्णय महाराष्ट्र शासनाने तात्काळ करावा आणि बिहारप्रमाणे मराठा व तत्सम जातींना आरक्षण व ओबीसींमधील अति पिछडया जातींना संरक्षण देणारी व्यवस्था येत्या विधिमंडळ अधिवेशनात सरकारने आणावी, अशी मागणी मी या पत्राद्वारे करत आहे.

२) जातगणनेच्या अहवालानंतर जातींचे वर्गीकरण आणि समावेश याबद्दल आवश्यक ती दुरुस्ती नंतर करावी.

३) Barti, Sarthi, Trti आणि Mahajyoti यांच्यात भेदभाव न करता सरसकट सर्व पात्र विद्यार्थ्यांना फेलोशिप, स्कॉलरशीप, परदेशी शिष्यवृत्ती आणि फी माफी द्यावी.

४) मराठवाड्यात कुणबी सर्टिफिकेट मिळवताना ज्या अडचणी येतात तितक्याच अडचणी राज्यातील मुस्लिम ओबीसी आणि अन्य दुबळ्या जातींना येतात. प्रत्येक जिल्ह्यात अशा सर्व पात्र अर्जदारांना जातीचे प्रमाणपत्र सहज उपलब्ध व्हावे यासाठी शासनाने विशेष कक्षाची स्थापना करावी.

५) विमुक्त जमाती व भटके समाज यांच्यासाठी विशेष बजेट जाहीर करावे.

दिवाळीचा सण आलाय. मनोज जरांगे पाटील यांची तळमळ आणि छगन भुजबळ यांची काळजी यांच्यात वादाचा फटाका पेटवण्यापेक्षा सर्वांना समान न्याय मिळेल, अशी भूमिका सरकारने घ्यायला हवी. मराठा व ओबीसी यांच्यात सलोख्याचा फराळ करायला हवा.

मराठा – ओबीसी असा संघर्ष पेटवण्यातून आरक्षणाचा प्रश्न सुटणार नाही. नीतीश कुमार यांनी दिलेल्या दिशेने हा प्रश्न सुटेल. याचा धडा महाराष्ट्रातील सर्व बाजूंनी घ्यायला हवा. महाराष्ट्र सरकार म्हणून तीच अपेक्षा आहे.
धन्यवाद!

आपला स्नेहांकित,

कपिल पाटील, विपस
राष्ट्रीय महासचिव, जनता दल (यूनाइटेड)