इव्हीएम आणि व्हीव्हीपॅटला सर्वोच्च क्लीन चिट – व्हीव्हीपीएटी स्लिप्सची १०० टक्के जुळणी होणार नाही सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्वाळा

इव्हीएम आणि व्हीव्हीपॅटला सर्वोच्च क्लीन चिट
– व्हीव्हीपीएटी स्लिप्सची १०० टक्के जुळणी होणार नाही सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्वाळा

नवी दिल्ली : इव्हीएम आणि व्हीव्हीपॅटला सर्वोच्च न्यायालयाकडून क्लीन चिट मिळाली आहे. एनजीओ असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म (एडीआर) आणि अन्य काही याचिकाकर्त्यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर न्यायालयाने ईव्हीएम आणि व्हीव्हीपीएटीमध्ये छेडछाड होण्याची शक्यता नाकारली आहे आणि स्पष्ट केले आहे की, ईव्हीएमसह व्हीव्हीपीएटी स्लिप्सची १०० टक्के जुळणी होणार नाही किंवा बॅलेट पेपर रिटर्नद्वारे निवडणुका आयोजित करण्याची जुनी पद्धत नाही, असे म्हटले आहे.

नांदेडमधील भाऊसाहेब एडके या तरूणाने घातले इव्हीएम मशिनवर कु-हाडीने घाव – इव्हीएम व व्हीव्हीपॅट मशीन तोडणारा तरूण चौकशीसाठी पोलिसांच्या ताब्यात
ईव्हीएम आणि व्हीव्हीपीएटीमध्ये फेरफार आणि प्रोग्रामिंगची भीती व्यक्त करत सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी व्हीव्हीपीएटी स्लिप्सची ईव्हीएमशी १०० टक्के जुळणी किंवा कागदी मतपत्रिकांनी निवडणुका घेण्याची जुनी प्रणाली लागू करण्याची मागणी फेटाळली. न्यायालयाने हे मान्य केले आहे की ईव्हीएम सोपे, सुरक्षित आणि वापरकर्ता अनुकूल आहेत आणि यामुळे निवडणूक प्रक्रियेत जबाबदारी वाढते. बॅलेट पेपरची निवडणूक प्रणाली परत आणण्याची मागणी फेटाळून लावत न्यायालयाने म्हटले की, बॅलेट पेपर मतदानातील त्रुटी स्पष्ट आहेत आणि सर्वांना माहित आहेत. याचिकाकर्त्यांची मागणी फेटाळताना न्यायालयाने व्यवस्थेवर अनावश्यक आणि निराधार शंका उपस्थित करत प्रश्न उपस्थित केले आहेत.
व्यवस्थेच्या कोणत्याही पैलूवर आंधळेपणाने अविश्वास केल्याने अनावश्यक संशय निर्माण होतो आणि प्रगतीला अडथळा निर्माण होतो, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. त्याऐवजी प्रणालीची विश्वासार्हता आणि परिणामकारकता सुनिश्चित करण्यासाठी पुरावे आणि कारणांसह गंभीर परंतु रचनात्मक दृष्टीकोन अवलंबला पाहिजे.
सामंजस्य आणि विश्वास राखण्यासाठी प्रयत्न
लोकशाही म्हणजे सर्व संस्थांमध्ये सामंजस्य आणि विश्वास राखण्यासाठी प्रयत्न करणे होय, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे. ही निरीक्षणे आणि निर्णय न्यायमूर्ती संजीव खन्ना आणि न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता यांच्या खंडपीठाने एनजीओ असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म (एडीआर) आणि अन्य काही याचिकाकर्त्यांनी दाखल केलेल्या याचिका फेटाळताना दिला.
४५ दिवस ईव्हीएम सीलबंद
न्यायालयाने आदेश दिला आहे की १ मे २०२४ रोजी किंवा नंतर व्हीव्हीपॅट मध्ये चिन्ह लोडिंगची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर, चिन्ह लोडिंग युनिट सील केले जाईल आणि कंटेनरमध्ये सुरक्षित ठेवले जाईल. उमेदवार किंवा त्याचा प्रतिनिधी शिक्कामोर्तब करेल. निवडणूक निकाल जाहीर झाल्यानंतर ४५ दिवस ईव्हीएमसह सीलबंद चिन्ह लोडिंग युनिट कंटेनर स्ट्राँग रूममध्ये सुरक्षित ठेवण्यात येईल. ते देखील ईव्हीएमप्रमाणे उघडले किंवा तपासले जातील.
तक्रार दिल्यास मायक्रोकंट्रोलरची तपासणी
न्यायालयाने दुसरे निर्देश दिले आहेत की, निकाल जाहीर झाल्यानंतर प्रत्येक विधानसभा किंवा लोकसभा मतदारसंघातील पाच टक्के ईव्हीएम मशीन आणि व्हीव्हीपीएटीमध्ये छेडछाड किंवा फेरफार झाल्याची लेखी तक्रार दिल्यास आणि त्यानंतर दुसºया आणि तिसºया क्रमांकावर असलेल्या उमेदवारांनी विनंती केल्यास विजयी उमेदवार, बर्न मेमरी किंवा मायक्रोकंट्रोलरची तपासणी ईव्हीएम उत्पादक कंपनीच्या अभियंत्यांच्या टीमद्वारे केली जाईल.