द केरळ स्टोरी विरुद्ध गुजरात स्टोरी
विनोद पंजाबराव सदावर्ते
समाज एकता अभियान
रा. आरेगांव ता. मेहकर
मोबा : ९१३०९७९३००
सध्या सरकारने लोकांना धार्मिक बनवून मर्यादित लोकांच्याद्वारे देशांमध्ये अराजकता, विषमता व द्वेष पसरवण्याचे काम सुरू केले आहे. निवडणुकीच्या अगोदर देशामध्ये विपरीत घडणे हे काही नवीन नाही. राजकीय पोळी भाजून घेण्यासाठी अनेक प्रकारचे मानवतेच्या विरुद्ध, विषमतेवर आधारित माणसा माणसांमध्ये भेद व द्वेष निर्माण होईल, या पद्धतीचे कृत्य घटना घडत असतात. हा योगायोग नव्हे तर राजकीय सत्ता मिळवण्यासाठी लोकांचा जीव घेऊन त्यावर मते मागण्याचा हा राजकीय डाव आहे. निवडणुकीच्या अगोदर लोकांना भावनिक बनवून त्याचे रूपांतर भेटीत करणे, असे गलिच्छ राजकारण आज देशांमध्ये होत आहे. लोकांना एवढे धार्मिक व भक्त बनवले आहे की, आज अनेक भक्तांना केवळ धर्म हाच मुद्दा महत्त्वाचा वाटत आहे. बहुसंख्य असलेली लोकसंख्या शासन प्रशासनात असलेले बहुसंख्या अधिकारी, कर्मचारी, प्रसार माध्यमे, पक्ष संघटना ह्या धर्माच्या असल्या तरीही लोकसंख्येने कमी, शासन प्रशासनात, अधिकारी कर्मचारी कमी, प्रसारमाध्यमात संख्या कमी, असणाऱ्या लोकांकडून संख्येने मोठे असलेल्या लोकांना व हातात सत्ता असतानाही नेमका धोका कोणाचा आहे? हेच कळत नाही. आणि असे सत्य बोलले तर त्याला धर्मविरोधी म्हणून शिक्कामार्फत केले जाते. असे नीच व मलिन राजकारण करून मतपेटी भरून घेतली जाते, व सत्तेचा गैरवापर करून लोकांच्या समस्या वाढवल्या जातात. सकाळी उठल्यापासून तर झोपेपर्यंत टीव्हीच्या माध्यमातून व इतर धार्मिक कार्यक्रमाच्या माध्यमातून फक्त आणि फक्त धर्म सांगून त्यांना भावनिक बनवले जात आहे. रोजगार, महागाई, शिक्षण आरोग्य, सुविधा शेतकऱ्यांच्या समस्या महिलांच्या समस्या यावर चर्चा होत नाही. म्हणून लोकांना या समस्या आहेत याची जाणीव नाही. आता आपण त्या स्टोरीचा जर विचार केला तर केरळ स्टोरी हा चित्रपट आहे. हा चित्रपट व्यावसायिक दृष्टिकोन समोर ठेवून बनवलेला आहे. मुळात व्यवसायाचा संबंध धर्माशी जोडणी म्हणजे मेंदूचा वापर न करणे. दुसरी सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट जेव्हा या निर्मात्याने हा चित्रपट निर्माण केला, चित्रपट सुरू होण्यापूर्वीच जे डिसक्लेमर असते, ते त्यामध्ये त्यांनी स्पष्ट लिहिलेले आहे, चित्रपटातील कथा व पात्र काल्पनिक आहेत. याचा मृत व जीवित व्यक्तीशी काहीही संबंध नाही, जर कुठेही आढवल्यास तो केवळ योगायोग समजावा. असे स्पष्ट लिहून दिलेले असतानाही स्वतःला सुशिक्षित समजणाऱ्या लोकांना जर ते लिहिलेलं काय ते समजत नसेल, तर हेच गुलामीचे लक्षण आहे. तिसरी गोष्ट त्यांनी प्रसार माध्यमांना देता दिलेल्या मुलाखतीमध्ये स्पष्ट केलेले आहे की आकडा महत्त्वाचा नाही कृत्य बघा, तीन केस स्टडी वरून तो पिक्चर बनवण्यात आलेला आहे. असे असतानाही राजकारणी लोकांनी व भक्तांनी त्याचा संबंध सरळ धर्माशी जोडून ते सत्यच आहे. व धर्म धोक्यात आहे असा प्रचार करायला सुरुवात केली. सदर चित्रपटातून सामाजिक वाद निर्माण होऊ शकतात, म्हणून बंदी आणण्याचे देखील आवाहन करण्यात आले. परंतु धर्मांध लोक हा चित्रपट दाखवल्यास गेला पाहिजेत यावरती ठाम राहिले. त्या चित्रपटाला एक मनोरंजन बघितले तर काही अडचण नाही. परंतु त्याला सत्य समजून यामध्ये द्वेष निर्माण करणे हे मात्र चुकीचेच. केरळ स्टोरी चित्रपट बघायचे आवाहन करणे किंवा त्यावर सरकारने विश्लेषण करून एकाच धर्माची बाजू मांडणे हे चुकीचे आहे. म्हणून त्या पिक्चरला समर्थन करणे हे चुकीचे आहे कारण वर सांगितल्याप्रमाणे ते तर एक काल्पनिक आहे तीन मुलींची केस स्टडी वरून बनवलेला आहे. आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे तो व्यवसायिक आहे. फक्त पैसा कमवण्याची उद्देशाने बनवलेला आहे. त्याचा सत्य घटनेची काही संबंध नाही. तरीही केरळ स्टोरी हा मूवी दाखवायला पाहिजे असे काही लोकांचे मत आहे. जर केरळ स्टोरी सर्वांसमोर जायला पाहिजेत हे जर बरोबर असेल, तर मग गुजरात दंगलीवर बनवलेली डॉक्युमेंटरी बंद का केली? गुजरात डॉक्युमेंटरी सत्य व पुराव्यावर आधारित होती. त्यामध्ये कोणतेही काल्पनिक पात्र व कथा नव्हती. सत्य लोकांच्या समोर आणण्याचा बीबीसी ने तो प्रयत्न केला होता. गुजरात दंगलीमध्ये हजारो लोकांचे घर जाणण्यात आली, हजारो लोकांचे नरसंहार करण्यात आले, गर्भवती महिला यांच्यावर बलात्कार करून त्यांना मारण्यात आले. अनेक महिलांवर अन्याय अत्याचार करून लैंगिक शोषण करून त्यांचे अमानुष हत्या करण्यात आली. ही दंगल पूर्वनियोजित असल्याचे अनेक पुरावे त्यावेळेस समोर आले. बाबू बजरंगी यांचे स्टिंग ऑपरेशन केले, त्यानुसार दंग्याची व किती माणसे मारलीत याची सर्व माहिती गृहमंत्री व सरकारला होती. याचा अर्थ दंगल सरकारनिर्मित होती, असे असतानाही बीबीसी ने सत्य माहिती लोकांपर्यंत पोहोचावी व आजही त्या दंगलीतील नरसंहार करणाऱ्या लोकांना योग्य ती शिक्षा झाली नाही. त्यांना शिक्षा व्हावी व सामाजिक न्याय मिळावा यासाठी तयार करण्यात आलेली डॉक्युमेंटरी सरकारने व भक्तांनी कोणत्या आधारावर बँन केली असेल? याचे उत्तर सरकारी देऊ शकेल का? थोडक्यात काय तर सत्य गोष्ट जी हिंदू धर्मावर, सरकार यांच्या विरोधात असेल तर त्यावरही बंदी यायला पाहिजे, अशा गोष्टी दाखवल्या गेल्या पाहिजे. ज्यामुळे सरकारचा फायदा होईल व लोक धार्मिक बनतील, लोकांना जागृत करणारे एकही गोष्ट त्या ठिकाणी प्रसारित होणार नाही, किंवा लोकांच्या समोर येणार नाही, याचे सर्व नियोजन केले जाते. म्हणूनच पैसा कमावण्यासाठी निर्माण केलेल्या चित्रपटाला सरकारकडूनच पाठबळ दिल्या जाते, आणि महिलांवर अत्याचार करून गर्भवती महिलांवर बलात्कार करून त्यांची हत्या करून, हजारो लोकांचा नरस आहार करणाऱ्या लोकांना वाचवण्यासाठी गुजरात डॉक्युमेंट रिवर बंदी आणली जाते. हाच सरकारचा न्याय का? यावरती का बोलले जात नाही? गुजरात डाक्युमेंटरी वर बंदी आणि केरळ स्टोरीला मान्यता हे नेमके कोणत्या तत्त्वात बसणारे आहे? तेच कळत नाही. म्हणून सर्वसामान्य लोकांनी सरकारचा व भक्तांचा धार्मिक तेढ निर्माण करण्याचा प्रयत्न हाणून पाडून आपण माणुसकी जगवली पाहिजे. आणि सत्य गोष्टीचा स्वीकार करून सत्यच समाजामध्ये पेरले पाहिजे. तरच माणूस व माणुसकी जिवंत राहील. आणि माणूस व माणुसकी वरच धर्म टिकलेला असतो. केरळ स्टोरी ला मान्यता देऊन गुजरात डॉक्युमेंटरी बंद करणे यातूनच सरकार हेच लोकांवर अन्याय अत्याचार करते, हेच सिद्ध होते. मग हा प्रश्न आहे की सरकारने कोणत्याही अन्याय अत्याचाराची समर्थन करू नये, किंवा कोणत्याही गुन्हेगाराची पाठ राखण करू नये. जाती-धर्माच्या नावावरती जर न्याय मिळत असेल, जाती धर्माच्या नावावरती जर अन्याय होत असेल, तर ते सरकार कुचकामी व निरर्थक आहे हेच सिद्ध होते. आणि हा लेख लिहिण्यामागचा सगळ्यात महत्त्वाचा मुद्दा हा आहे की, केरळ स्टोरी असो किंवा गुजरात महत्त्वाचा मुद्दा आहे. जर केरळ स्टोरी असं गृहीत धरू किती खरी आहे, तर मग एवढे अन्याय हिंदू महिलांवर होत असताना सरकार झोपेत होते का? सरकारने योग्य वेळी का थांबवले नाही? याचा अर्थ सरकार देश चालवण्याच्या लायक नाही. गुजरात दंगली बाबतीतही जर दंगल सरकार पुरस्कृत नसेल तर, दंगल करणाऱ्या नरसंहार करणाऱ्या आरोपींना कठोऱ्यातली कठोर शिक्षा का झाली नाही? या दोन्ही बाबीचा जर विचार केला तर सरकार हे अन्याय अत्याचार थांबवून शातंता व सुव्यवस्था कायम ठेवण्यासाठी नाकाम ठरलेले आहे. सरकार हे जनतेचे पालक वर्ग असतात, त्यांची देखभाल करणे हे सरकारचे काम असते, जर केरळ स्टोरी आणि गुजरात स्टोरी मध्ये जर सरकार न्याय देऊ शकत नाही, किंवा सरकार असतानाही सरकारच्या नाका खालून अशा गोष्टी होतात तर सरकार नेमके काय काम करते? हा महत्त्वाचा प्रश्न उपस्थित होतो. सरकारला अन्याय अत्याच्यावर नियंत्रण आणता येत नसेल तर, खुशाल राजीनामा देऊन लायक लोकांच्या हाती सत्ता सोपवून द्यावी. म्हणजे देशातील अन्य अत्याचार दूर होऊन रोजगार, नोकरी, शिक्षण व आरोग्य लोकांना मिळेल. लोकांचे जनकल्याण होईल, सरकार आणि राजकीय नेते आपल्याला केळ स्टोरी बघायला लावत असतील तर आपण त्यांना गुजरात स्टोरीची मागणी करावी तेव्हाच हे सरकार वठणीवर येईल.
