पश्चिम बंगालमध्ये तृणमूल काँग्रेसला न्यायालयाचा झटका – २०१० नंतर दिलेली राज्यातील सुमारे पाच लाख ओबीसी प्रमाणपत्रे उच्च न्यायालयाकडून रद्द
पश्चिम बंगालमध्ये तृणमूल काँग्रेसला न्यायालयाचा झटका
– २०१० नंतर दिलेली राज्यातील सुमारे पाच लाख ओबीसी प्रमाणपत्रे उच्च न्यायालयाकडून रद्द
कोलकात्ता : पश्चिम बंगालमधील सत्ताधारी तृणमूल काँग्रेसला बुधवारी कोलकाता उच्च न्यायालयाकडून आणखी एक झटका बसला आहे. तृणमूल सरकारने २०१० नंतर दिलेली राज्यातील सुमारे पाच लाख ओबीसी प्रमाणपत्रे उच्च न्यायालयाने रद्द केली आहेत. कोलकाता उच्च न्यायालयाने बुधवारी सांगितले की, निकालानंतर रद्द झालेली प्रमाणपत्रे कोणत्याही रोजगार प्रक्रियेत वापरली जाऊ शकत नाहीत. उच्च न्यायालयाच्या या आदेशामुळे सुमारे पाच लाख ओबीसी प्रमाणपत्रे रद्द करण्यात आली. मात्र, यापूर्वीच संधी मिळालेल्या या प्रमाणपत्राच्या वापरकर्त्यांना या निर्णयाचा फटका बसणार नसल्याचेही उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. यावर प्रतिक्रीया देताना ममता बॅनजी म्हणाल्या की, ज्यांनी आदेश दिले आहेत त्यांनी ते स्वत:कडे ठेवावे, भाजपचे मत आम्हाला मान्य नाही. ओबीसी आरक्षण कायम आहे आणि कायम राहील.
कोलकाता उच्च न्यायालयाने तृणमूल सरकारचा विशेष उल्लेख केला नाही. २०१० नंतर दिलेली सर्व ओबीसी प्रमाणपत्रे रद्द केली जातील, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. योगायोगाने तृणमूल काँग्रेस २०११ पासून राज्यात सत्तेवर आहे. परिणामी, न्यायालयाचा आदेश तृणमूलच्या काळात जारी केलेल्या ओबीसी प्रमाणपत्रांवरच लागू होईल. उच्च न्यायालयाचे म्हणणे आहे की २०१० नंतर बनविलेले सर्व ओबीसी प्रमाणपत्र कायद्यानुसार योग्यरित्या बनवले गेले नाहीत. त्यामुळे ते प्रमाणपत्र रद्द करण्यात यावे, मात्र त्याचवेळी या प्रमाणपत्राद्वारे नोकरी मिळवलेल्या किंवा नोकरीच्या प्रक्रियेत असलेल्या लोकांवर या निर्देशाचा कोणताही परिणाम होणार नाही, असे उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. इतरांना यापुढे ते प्रमाणपत्र रोजगार प्रक्रियेत वापरता येणार नाही.
कोव्हॅक्सिन’ लस घेतल्यांनानाही होऊ शकतात रक्ताच्या गुठळ्या! – ‘बीएचयू’ च्या संशोधनातील निष्कर्ष
पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी म्हणाल्या की, आजही मी एका न्यायाधीशाला आदेश देताना ऐकले, जे खूप प्रसिद्ध आहेत. अल्पसंख्याकांचे आरक्षण हिरावून घेतील असे पंतप्रधान सांगत आहेत, असे कधी होऊ शकते का? अल्पसंख्याक आरक्षणाला किंवा आदिवासींच्या आरक्षणाला कधीही हात लावू शकत नाहीत, पण हे भाजपचे खोडकर लोक त्यांची कामे एजन्सींच्या माध्यमातून करून घेतात, त्यांनी कोणाच्या तरी मार्फत आदेश दिले आहेत पण हे मत मी मान्य करणार नाही. ज्यांनी आदेश दिले आहेत त्यांनी ते स्वत:कडे ठेवावे, भाजपचे मत आम्हाला मान्य नाही. ओबीसी आरक्षण कायम आहे आणि कायम राहील.
२०१० नंतरची प्रमाणपत्रे कायद्यानूसार नाहीत
कोलकाता उच्च न्यायालयाचे म्हणणे आहे की, २०१० नंतर बनविलेले सर्व ओबीसी प्रमाणपत्र कायद्यानुसार योग्यरित्या बनवले गेले नाहीत, असे कोलकात्ता उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
